लखनऊ : महंगाई भत्ते समेत कर्मचारियों की इन समस्याओं का होगा निदान, अपर मुख्य सचिव ने जताई सहमति

लखनऊ, अमृत विचार। डिप्लोमा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट की वेतन विसंगतियों पर चुनाव से पहले निर्णय कराए जाएंगे। इतना ही नहीं केंद्र की भांति पदनाम परिवर्तन भी होगा। वहीं आउटसोर्सिंग और संविदा पर तैनात कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन सेवा नियमावली पर एक माह में निर्णय कराये जाने की बात सामने आई है। यह जानकारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने दी है। उन्होंने यह भी बताया है कि रोडवेज कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों का भुगतान करने का आदेश कर दिया गया है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा के मुताबिक अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी के साथ आज बैठक हुई है। जिसके बाद कर्मचारियों की कई मांगों पर जल्द निर्णय कराने का भरोसा मिला है। बैठक में वीपी मिश्र अध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ,सुरेश कुमार रावत अध्यक्ष व गिरीश चन्द्र मिश्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उपस्थित रहे। 

इन मांगों पर बनी बात

1-डिप्लोमा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट की वेतन विसंगतियों पर चुनाव से पूर्व निर्णय कराए जाएंगे तथा केंद्र की भांति पदनाम परिवर्तन भी कर दिया जाएगा। 

2-आउटसोर्सिंग /संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सेवा नियमावली पर एक माह में निर्णय कराया जाएगा। 

3-सिंचाई विभाग के नलकूप चालक,सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार, ट्यूबवेल टेक्नीशियन संवर्ग के नियमावली उनकी देखरेख में एक माह में जारी करा दी जाएगी। 

4- रोडवेज कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों का भुगतान करने का आदेश कर दिया गया है, शेष मांगों पर वित्त विभाग
 व परिवहन के प्रमुख सचिव के साथ जल्द बैठक करके निर्णय कर दिया जाएगा। 

5- भारत सरकार की भाँति एलटीसी पर जाने पर 10 दिन का अवकाश नकदी कारण देने पर वित्त विभाग से परामर्श करके निर्णय किया जाएगा। 

6- कैशलेस इलाज में आ रही दिक्कतों को तत्काल दूर किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए अलग काउंटर व इलाज की व्यवस्था की जाएगी। 

7- बायोमैट्रिक अटेंडेंस में संगठनों के पदाधिकारियों को मीटिंग व संगठन कार्य के लिए जाने पर विशेष छूट दी जाएगी। 

8- मान्यता प्राप्त सेवा संघों/महासंघों के पदाधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा में वृद्धि करने पर निर्णय किया जाएगा। 

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