बाराबंकी: हजम कर गए पैसा, नहीं बनाया आवास-अब होगी वसूली
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मिली थी पहली किस्त
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रीतेश श्रीवास्तव/बाराबंकी, अमृत विचार। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 53 लाभार्थियों ने पहली किस्त के रुप में भेजी गई 50-50 हजार रुपये की धनराशि हजम कर ली। करीब छह माह बाद भी आवास का निर्माण शुरु नहीं कराया। इस पर नगरीय विकास अभिकरण डूडा ने नोटिस भेज निर्माण कराने के निर्देश दिए थे। समय बीतने के बाद अब विभाग इन लाभार्थियों से नियमानुसार किस्त की धनराशि की वसूली करने की तैयारी में लगा है।
निकाय क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत तीन किस्त के रुप में ढाई लाख रुपये की धनराशि दी जाती है जिनके पास भूमि तो है लेकिन मकान के निर्माण के लिए पैसा नहीं है। योजना के तहत नगरीय विकास अभिकरण डूडा ने निकायों के ऐसे 53 लोगों को करीब छह माह पहले पहली किस्त के रूप में 50-50 हजार रुपये की धनराशि भेजी थी लेकिन कई बार चेतावनी के बाद इन लोगों ने आवास का निर्माण कार्य शुरु नहीं कराया। इसके चलते प्रगति पर भी इसका असर पड़ता है। करीब एक माह पहले डूडा ने इन सभी लाभार्थियों को नोटिस जारी कर कहा था कि अावास का निर्माण कराकर जीओ टैग कराए ताकि डेढ़ लाख रुपये की दूसरी किस्त की कार्रवाई की जा सके लेकिन इन लाभार्थियों पर नोटिस का कोई असर नहीं हुआ। लिहाजा आज तक निर्माण कार्य शुरु नहीं कराया और पैसा हजम कर गए। अब विभाग ने इन सभी से 50-50 हजार रुपये की रिकवरी कराने की तैयारी में लग गया है। इसकी सूचना सूडा समेत जिलाधिकारी को भी दी है। परियोजना अधिकारी डूडा सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि आवास का निर्माण न कराने वाले 50 से अधिक लाभार्थियों को नोटिस भेजी गई थी। लेकिन इसके बाद भी काम शुरु नहीं हुआ है। अब रिकवरी कराई जाएगी।
194 लाभार्थियों को मिलेगी तीसरी किस्त
आचार संहित लगने से पहले अधूरे आवासों को पूरा करने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। तभी ताे डूडा ने दूसरी और तीसरी किस्त के रुप में एक करोड़ डेढ़ लाख रुपये की धनराशि लाभार्थियों को भेजी है। इनमें 194 लाभार्थियों को तीसरी किस्त के रूप में 50 हजार तो डेढ़ लाख रुपये की दूसरी किस्त पाने वालों में तीन लाभार्थी शामिल हैं। बताया गया है कि एक दो दिनों के अंदर किस्त का पैसा लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाएगा।
चुनाव बाद लिए जाएंगे नए आवेदन
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब नए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भी अावास देने की प्रक्रिया फिर से शुरु होगी। डूडा अधिकारियों के अनुसार फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। सूत्रों की माने तो नए वित्तीय वर्ष में नई सरकार योजना की धनराशि में बढ़ोत्तरी भी कर सकती है। इसके तहत आवास निर्माण के लिए तीन लाख रुपये दिए जा सकते हैं।
218 आवास पर तेजी से चल रहा काम
आवास विकास परिषद द्वारा शहर से सटे जगनेहटा गांव में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कॉलोनी बनाकर 218 आवास तैयार किए जा रहे हैं। डूडा की निगरानी में इस पर तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद चिन्हित लाभार्थियों को आसान किस्तों पर इन आवासों का आवंटन किया जाएगा। एक आवास की लागत करीब छह लाख रुपये बताई गई है। इसमें ढाई लाख रुपये डूडा की ओर से सब्सिडी के रुप में दिए जाएंगे। शेष लाभार्थी द्वारा बैंक से आसान किस्तों पर ऋण दिलाया जाएगा।
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