Kanpur News: हाउस टैक्स न देने पर आठ घर होंगे सील; कई नोटिसों के बाद भी नहीं जमा किया कर...दूसरे जोनों में भी होगी कार्रवाई...

Kanpur News: हाउस टैक्स न देने पर आठ घर होंगे सील; कई नोटिसों के बाद भी नहीं जमा किया कर...दूसरे जोनों में भी होगी कार्रवाई...

कानपुर, अमृत विचार। गृह व व्यवसायिक भवनों में कर वसूली को लेकर शासन की सख्ती के बाद नगर निगम भी कार्रवाई के मूड में आ गया है। 414.25 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पूरा करने के लिये अब सीलिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। जोन-2 में आठ बड़े बकायेदारों के आवास सील होंगे। इसको लेकर नगर निगम ने नोटिस जारी की है। इसी तरह अन्य जोन के बड़े बकायेदारों पर भी कार्रवाई होगी।  

जोन-2 में आठ बड़े बकायेदारों पर कुल 58 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है। जिसमें चकेरी, ओमपुरवा, जाजमऊ, गज्जूपुरवा, चंदारी के आवास शामिल हैं। नगर निगम ने वसूली को लेकर कई नोटिस दिये लेकिन मकान मालिकों ने जमा नहीं किया। जिसको लेकर अब भवनों को सील करने के लिये नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। 

वहीं, नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन ने 10 और 11 फरवरी शनिवार व रविवार को नगर निगम के समस्त जोनल कार्यालय में विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। इस कैंप में नाम परिवर्तन, कर निर्धारण, वसूली एवं ग्रह कर से संबंधित सभी समस्याओं का निस्तारण किया जायेगा। खास तौर पर वसूली संबंधी समस्याओं और कर जमा करने पर नगर निगम का जोर है।

50 फीसदी भी वसूली नहीं

414.25 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष जोनल अधिकारी 50 फीसदी भी वसूली नहीं कर सके हैं। जिसके बाद मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने जोनलों कों संपत्तियों का विवरण जारी करते हुये रणरनीति बनाकर जोनलों में वसूली के निर्देश दिये हैं। नगर निगम के जोन-1 में कुल 14993 कामर्शियल संपत्तियां हैं। जिसमें से अभी तक 6765 संपत्तियों से अभी भी वसूली नहीं हो सकी है। जिनसे अभी भी 121.95 करोड़ की वसूली करनी है। 

जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के खत्म होने में दो महीने ही बचे हैं। इसी तरह जोन-2 में 10391 कामर्शियल संपत्तियां हैं जिनमें से अभी तक 5118 संपत्तियों से वसूली नहीं हुई है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के मुताबिक इस जोन में 32.92 करोड़ रुपये की वसूली करना बाकी है। जोन-5 में 13020 संपत्तियों में 5137 कामर्शियल संपत्तियों से 60.02 करोड़ रुपये तो जोन-6 में अभी 7993 संपत्तियों में से 3588 कामर्शियल संपत्तियों से 20.23 करोड़ रुपये वसूली की जानी है।

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