बदायूं: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह...तीन स्तर पर होगी लाभार्थियों के आवेदनों की जांच  

बदायूं, अमृत विचार। प्रदेश के जिला बलिया में सामूहिक विवाह योजना में धांधली होने के बाद शासन ने सख्त रुख अपनाया है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थियों की त्रिस्तरीय जांच कराई जाएगी। शासन द्वारा दिए गए आदेश के तहत हर ब्लॉक में एक जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल बनाया जाएगा। नोडल के साथ सचिव, एडीओ जांच करेंगे। तीन स्तर पर होने वाली जांच के बाद ही लाभार्थी को योजना का लाभ देने के लिए पात्र माना जाएगा। शासन से आदेश प्राप्त होने के बाद समाज कल्याण विभाग मिले आवेदनों के सत्यापन को लेकर जुट गए हैं। 

सामूहिक विवाह योजना में जिला बलिया में घपला किया गया था। जिसके चलते जिले में भी हड़कंप मचा हुआ है। योजना में धांधली न हो इसलिए आवेदकों का सत्यापन त्रिस्तरीय करने का निर्णय शासन स्तर से लिया गया है। ग्राम पंचायत में सचिव और ब्लॉक स्तर पर एडीओ स्तर की जांच के साथ ही प्रशासन की तरफ से नामित एक नोडल अधिकारी भी जांच कराई जाएगी। इसके लिए हर ब्लॉक में एक-एक जिला स्तरीय अधिकारी को नामित किया जाएगा। उनके द्वारा ही किए गए आवेदनों को सत्यापन करने के बाद ही योजना का लाभार्थी को योजना का लाभ मिलेगा। 

जिले में 15 सौ से अधिक जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य मिला हुआ है। जिसमें चार सौ से अधिक शादियां कराई गईं हैं। दूसरे चरण की कवायद चल रही है। जिसमें अब तक सात सौ से अधिक आवेदन ऑन लाइन विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। जिनकी शादी कराने के लिए तैयारी में विभाग जुटा हुआ है। 

विदित रहे कि गरीब बेटियों के हाथ पीले कराने को प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू गई है। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी कराई जाती है। जिसमें कन्या के खाते में 35 हजार भेजने के साथ 10 हजार का उपहार दिया जाता है। इसके अलावा शादी समारोह पर 10 हजार खर्च होता है।

बलिया में घटित हुई घटना को लेकर शासन सख्त है। सामूहिक विवाह में ऑनलाइन आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की जांच के बाद डीएम और सीडीओ के स्तर से नामित नोडल अधिकारी भी जांच करेंगे-राम जनम, समाज कल्याण अधिकारी।

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