लखनऊ : आजीविका मिशन कर्मचारियों में आक्रोश, संयुक्त मिशन निदेशक का मांगेंगे इस्तीफा

लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम करने वाले कर्मचारी 70 दिन से लगातार इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं। कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी, दुर्घटना बीमा, ट्रांसफर पॉलिसी, भत्ता समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आश्वासन के बाद भी अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आक्रोशित कर्मचारी कल यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपने की बात कह रहे है।

दरअसल, पूरे उत्तर प्रदेश में करीब साढ़े तीन हजार कर्मचारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्य कर रहे हैं। आरोप है कि बीते दस साल में एक बार भी उनका वेतन नहीं बढ़ा। इतना ही नहीं इन कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा नहीं है। जिसकी वजह से इन सालों मे करीब 50 से अधिक कर्मचारियों की मौत होने से उनके परिजनो को कोई मदद नहीं मिल पाई।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संघ के मीडिया प्रभारी शाहिद खान ने बताया है कि 70 दिन से लगातार उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन कर्मी इको गार्डन में कार्य बहिष्कार पर है, शासन से पत्र आने के बावजूद भी कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो रही है। एचआर पॉलिसी पर बात करने के लिए आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी विफल रही है। संयुक्त मिशन निदेशक ने वार्ता आधे में ही छोड़ दी। इससे कर्मचारी आहत हैं। जिसके चलते प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोगा और सभी जनपदों के मिशन कर्मियों ने यह निर्णय लिया है कि कल 8 फरवरी को इको गार्डन में एकत्रित होकर सामूहिक रूप से जेएमडी मिथिलेश तिवारी से इस्तीफा मांगा जाएगा। साथ ही साथ 70 दिनों से इको गार्डन में बैठे हुए मिशन कर्मी  मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपेंगे।

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