बजट पर चर्चा: एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी सरकार
एफपीओ के जरिए किसानों को संगठित करने का निर्णय
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बाराबंकी, अमृत विचार। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर मंगलवार को चर्चा शुरू की। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष शशांक कुशमेश ने कहा कि देश में मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार लोगों ने किसान सम्मान निधि का नाम सुना। अब सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर बजट में प्रावधान किए हैं।
चर्चा को आगे बढ़ाते हुए किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आशुतोष अवस्थी ने कहा कि सरकार एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने जा रही है। टेक्नोलॉजी के जरिए खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत पिछले वर्ष निर्धारित की गई 70 करोड़ की राशि को बढ़ाकर साढ़े चार सौ करोड़ कर दिया गया है। एग्री टेक उद्योग फॉर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित समाधान उद्देश्य तैयार किया जा रहा है। 2516 करोड़ के निवेश से 63000 प्राथमिक ऋण सोसायटियों का कंप्यूटरीकरण प्रारंभ किया गया।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश में 86% छोटे किसान हैं किसान क्रेडिट के जरिए इन्हें लाभ मिलता रहे इसके लिए 23 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन पर भी ऋण लक्ष्य 23000 करोड़ रुपए किया गया।
सुषमा उर्वरक और कीटनाशक निर्माण नेटवर्क तैयार करने के लिए 10,000 बायो इनपुट के सोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे इसके लिए 459 करोड़ों का का प्रावधान सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के खेती को बढ़ावा देने के निर्णय से जिले के लाखों किसान लाभान्वित होंगे औद्योगिक खेती के लिए बजट राशि 11 100 करोड़ से बढ़ाकर 1800 करोड़ रुपए की गई है। 10 हजार करो रुपए के निवेश के साथ 500 अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
नहीं आए हरीश
बजट पर पत्रकारों के साथ चर्चा करने के लिए भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री हरीश श्रीवास्तव को यहां आना था। लेकिन वह नहीं आए तो जिला अध्यक्ष ने वजह चर्चा की कमान संभाली। हालांकि किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आशुतोष अवस्थी का कहना है कि वह आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बजट पर चर्चा करेंगे।
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