लखनऊ: प्रदेश में नई वस्त्र नीति लागू, वस्त्र उद्यमियों को मिलेगी छूट

लखनऊ, अमृत विचार। प्रदेश में उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 लागू हो गई है। इस सिलसिले में सोमवार को वस्त्र उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की ओर से शासनादेश जारी किया गया। इस बीच, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि नई नीति से प्रदेश में वस्त्र उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा।

लोकभवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वस्त्रोद्योग मंत्री ने कहा कि नई नीति में वस्त्र व परिधान क्षेत्र में 10 हजार करोड़ के निजी निवेश को आकर्षित कर पांच लाख नये रोजगार सृजित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

नई नीति के तहत सरकारी संस्थाओं द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाइयों के लिए भूमि क्रय पर भूमि लागत का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। राज्य या केंद्र सरकार या उनके उपक्रमों से भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट और गौतमबुद्ध नगर में 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

इसके अलावा गारमेंटिंग इकाइयों को प्लांट व मशीनरी के खरीद पर 25 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। अवस्थापना सुविधाओं के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम तीन करोड़ तक अनुदान दिया जाएगा। नई इकाइयों को विद्युत कर में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। मेगा व सुपर मेगा गार्मेंटिंग इकाइयों को 3200 रुपये प्रति श्रमिक प्रति माह रोजगार सृजन के लिए पांच वर्षों तक अनुदान दिया जाएगा।

रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए एक करोड़ तक लागत वाली रेशम रीलिंग इकाई को 15 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मित्र पार्क में स्थापित होने वाली वस्त्र इकाइयों को बिजली दरों में दो रुपये प्रति यूनिट की छूट पांच वर्ष तक दिये जाने का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के निवासी (युवाओं व युवतियों) को स्वरोजगार के प्रति आकर्षित कर हथकरघा व वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में उत्पादन, डिजाइन, विपणन या निर्यात से सम्बन्धित नया रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। बुनकर के बच्चों को अपना नया रोजगार शुरू करने के लिए वरीयता दी जाएगी।

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