हल्द्वानी, अमृत विचार। पिछले कई सालों से कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक काप्लैक्सों का निर्माण होता रहा लेकिन नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखें मूंद लीं। अब आंखें क्यों मूंद ली, यह तो हर आमोखास जानता है लेकिन लिखापढ़ी में यह तो तभी सामने आएगा जब सलीके से मामले की जांच होगी।
देखें वीडियो: जिला विकास प्राधिकरण की कार्यशैली पर उठे सवाल तो सफाई देने में जुटे जिम्मेदार
बहरहाल मामला सुर्खियों में आने के बाद अब प्राधिकरण की संयुक्त सचिव ऋचा सिंह नियम ताक पर रखकर निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कहती नजर आ रही हैं। ऋचा सिंह ने कहा कि प्राधिकरण के पांच जेई हैं। जहां से भी नियम विरुद्ध निर्माण की शिकायत आ रही है, जेई मौके पर जाकर पड़ताल कर रहे हैं। नोटिस जारी किए गए हैं अगर फिर भी कोई नियम विरुद्ध तरीके से निर्माण करता पाया जाएगा तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
बताते चलें कि पिछले दिनों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण के दौरान नैनीताल रोड पर सील किए गए बहुमंजिला कॉम्प्लैक्स में धड़ल्ले से निर्माण कार्य होता पकड़ा था। वहीं अगले दिन कमिश्नर दीपक रावत ने प्राधिकरण सचिव के दफ्तर में रिटायर्ड कर्मचारी को विभिन्न पत्रावलियां और नोट शीट्स का कार्य निपटाते पकड़ा। इतना ही नहीं कार्यालय में रखीं कई महत्वपू्र्ण फाइलें दीमक लगी मिलीं, ऐसे में सरकारी राजस्व का भी नुकसान हुआ। जिसके बाद जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की कार्यशैली बेपर्दा हो गई।
मामले में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय और संयुक्त सचिव ऋचा सिंह से स्पष्टीकरण तलब किया है। नोटिस जारी कर कहा है कि क्यों न आप दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बताते चलें कि नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण का गठन 30 नवंबर 2017 को हुआ था। तब से लेकर समय-समय पर हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक व्यावसायिक भवनों के निर्माण में खूब मनमानी हुई। कई शिकायतें प्राधिकरण के अधिकारियों तक भी पहुंची लेकिन हर बार मैनेज हो गया और नियमों को ताक पर रखकर बहुमंजिला कॉम्पेल्स का निर्माण चल निकला, जो आज भी बदस्तूर जारी है।
बहरहाल लंबे समय से नैनीताल जिले में चल रहा प्राधिकरण के अधिकारियों का भ्रष्टाचार का खेल अब कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने पकड़ा है। ऐसे में नियमों को ताक पर रखकर खुल्लम खुल्ला बहुमंजिली इमारतों के निर्माण कार्य का लाइसेंस बांटने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हो पाती है या हर बार की तरह यह मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी।
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