ईश्वरप्पा के इस्तीफे को सरकार के लिए ‘‘झटका’’ नहीं माना जा सकता, जांच में सच सामने आएगा- मुख्यमंत्री बोम्मई

हुबली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज (आरडीपीआर) मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के इस्तीफे को सरकार के लिए ‘‘झटका’’ नहीं माना जा सकता है। ईश्वरप्पा के खिलाफ पुलिस ने ठेकेदार संतोष पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

बोम्मई ने कहा कि जांच के बाद सच सामने आएगा। उन्होंने ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे विपक्षी दल कांग्रेस से कहा कि वह खुद ही जांचकर्ता, अभियोजक और न्यायाधीश ना बनें। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ उन्होंने (ईश्वरप्पा ने) फैसला किया है। वह आज शाम को इस्तीफा दे देंगे। मैंने उनसे कल बात की थी, वह अपने रुख को लेकर स्पष्ट हैं, वह स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने जल्द से जल्द जांच कराने की मांग की है और उन्हें खुद के निर्दोष साबित होने का भरोसा है।’’

ईश्वरप्पा के खिलाफ कोई साजिश रचे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह जांच में सामने आएगा। उन्होंने कहा, ‘‘ सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी, सच सामने आएगा।’’ उडुपी में एक ठेकेदार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से घिरे कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कई दिनों के ना-नुकुर के बाद बृहस्पतिवार को अपने पद से हटने की घोषणा कर दी। विपक्षी दलों की ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले पुलिस को जांच करने दिया जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘ क्या के.जे. जॉर्ज को कांग्रेस सरकार ने गिरफ्तार किया था? केंद्र में राजग सरकार होने के बावजूद न तो कर्नाटक पुलिस और न ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस यह फैसला करेगी कि ईश्वरप्पा को गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है या नहीं।’’ एक पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या करने से पहले राज्य में कांग्रेस शासन के दौरान मंत्री रहे जॉर्ज पर कई आरोप लगाए थे। बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को खुद जांचकर्ता, अभियोजक और न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ पुलिस को निष्पक्ष जांच करने दें, सच्चाई सामने आएगी।’’ मंत्री के खिलाफ ठेकेदार संतोष के पाटिल की संदिग्ध आत्महत्या के सिलसिले में बुधवार को मामला दर्ज किया गया था। पाटिल उडुपी के एक होटल में मंगलवार को मृत मिले थे। ठेकेदार ने मंत्री एवं उनके करीबियों पर 2021 में बेलगावी के हिंदलगा गांव में एक उत्सव से पूर्व निर्माण कार्य पूरा करने के बाद इसके बिल को मंजूर कर राशि जारी करने के लिए 40 फीसदी कमीशन मांगने का आरोप लगाया था।

ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू-कश्मीर में शहीद हुए जवानों की शहादत को नमन किया