बरेली: शौचालय न बनवाने व प्रयोग न करने वालों से होगी रिकवरी

बरेली, अमृत विचार। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जिले में बेसलाइन सर्वे सूची के आधार पर तो सभी परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य गत वर्ष ही पूरा कर लिया गया था। जो परिवार बेसलाइन सर्वे सूची में स्थान पाने से वंचित रह गए थे, उनका सर्वे कराकर शौचालय के लिए सूची तैयार की गई।

उस सूची के आधार पर लाभार्थियों का चयन करके धनराशि जारी कर दी गई लेकिन अनेक लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने खातों में धनराशि पहुंच जाने के बाद भी शौचालय का निर्माण नहीं कराया या फिर वह उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब पंचायती राज विभाग की ओर से ऐसे लोगों की सूची तैयार करके नोटिस जारी किए जाने की तैयारी की जा रही है। नोटिस जारी किए जाने के बाद अगर जल्द शौचालय का निर्माण नहीं कराया या फिर उनका प्रयोग नहीं किया गया तो उन्हें दी गई धनराशि की रिकवरी कर ली जाएगी।

पिछले साल बेसलाइन सर्वे सूची से वंचित रहने वाले करीब 40 हजार परिवार चिह्नित किए गए थे। इसके बाद ब्लॉक व जिला स्तर पर रेंडम चेकिग कराई गई तो अनेक ऐसे परिवार भी शामिल मिले, उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से पहले ही शौचालय का लाभ दिया जा चुका था। तब उन्हें सूची से हटाया गया। इस तरह सूची से 8 हजार परिवार कम हो गए। तब लाभार्थियों को अपने घरों पर शौचालय निर्माण के लिए दस-दस हजार की धनराशि उनके बैंक खातों में भेज दी गई। जिले में लगभग पांच हजार लाभार्थी ऐसे रहे, जिन्होंने धनराशि मिलने के महीनों बाद भी शौचालय का निर्माण शुरू नहीं कराया या फिर शौचालय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

वर्जन- शौचालयों का प्रयोग न करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नोटिस के बाद भी शौचालय का निर्माण न करने वालों से रिकवरी की जाएगी। – धर्मेंद्र कुमार, डीपीआरओ