बरेली: रबर फैक्ट्री की भूमि पर टैक्सटाइल पार्क की स्थापना का सुझाव

बरेली, अमृत विचार। वाणिज्य सप्ताह के तहत विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष कुमार गंगवार ने अधिकारियों का एयरपोर्ट को जाने वाली जर्जर सड़क की तरफ ध्यान खींचा। बोले-यह सड़क जर्जर है। इसका निर्माण जल्द हो। टैक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए सिन्थेटिक एण्ड कैमिकल्स की खाली पड़ी भूमि के संबंध में विचार करने का सुझाव दिया। उन्होंने बैंकों के स्तर पर लंबित रहने वाले उद्यमियों के आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कराने पर जोर दिया।

वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह मनाया जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय व राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को कार्यक्रम हुआ। विधायक डीसी वर्मा ने कहा बैंकों से ऋ ण आवेदन पत्रों के निस्तारण की स्थिति अच्छी नहीं है। जिलाधिकारी संज्ञान लें। अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा आदि सभी विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र निर्गत करें। बरेली को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता चल रही है।

मेयर डा. उमेश गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री स्तर से राष्ट्रीय एकल खिड़की की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिले में भी सिंगल विंडो बनायी जाये। इस दिशा में जिलाधिकारी, बरेली मुख्य विकास अधिकारी और संयुक्त आयुक्त उद्योग को मिलकर प्रयास करना चाहिए। शहर विधायक डा अरुण कुमार ने कहा कि इंडस्ट्रीज लगाने में उद्यमियों को एनओसी मिलने में दिक्कत न हो, न ही अनावश्यक विलंब हो। कहा कि मिशन 100 डेज 100 यूनिट्स से उद्यमियों को काफी फायदा मिला है।

एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने एवं जिले में सिंगल विंडो खोलने का सुझाव दिया। विधायक बहोरन लाल मौर्य ने बताया कि बैंक अधिकारियों को उद्यमियों के लोन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करना चाहिए। इससे पहले संतोष कुमार गंगवार,डा अरूण कुमार, डा श्याम बिहारी, डीसी वर्मा, बहोरन लाल मौर्य, मेयर, जिलाधिकारी नितीश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग, संयुक्त आयुक्त उद्योग ऋ षि रंजन गोयल ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम की शुरूआत की।

100 दिन 100 इकाईयों के अभियान में 166 इकाईयां स्थापित की गयीं
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में 100 दिन 100 इकाईयों के कार्यक्रम में 166 इकाईयां स्थापित की गयीं। कई विभागों ने अच्छा कार्य किया है। आश्वस्त किया कि उद्यमियों के हितों के लिए आगे भी सिंगल विन्डो चलती रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि इण्डस्ट्री विभाग ने कोरोना काल में भी उद्यमियों का सहयोग किया है।

सीएसआर के फण्ड का किस प्रकार प्रयोग किया जाये इसके लिए उद्यमियों से सुझाव मांगे। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को ऋ ण आवेदन पत्रों/डीपीआर पर शाखा प्रबंधकों व बैंक प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सुझाव लेते हुए स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का सुझाव दिया।

दीपावली तक लखनऊ के लिए उड़ान शुरू होने की पूरी संभावना
जिलाधिकारी ने कहा कि बरेली में अंदर आने और चारों दिशाओं में बाहर निकालने के सभी रास्तों में लखनऊ रोड, पीलीभीत रोड, दिल्ली रोड व शाहजहांपुर रोड की सड़कों को 4 लेन या 6 लेन में तब्दील करने पर पीडब्ल्यूडी, बीडीए, नगर निगम आदि के संयुक्त रूप से कार्य करने की जानकारी दी। लखनऊ की उड़ान दीपावली से शुरू होने की पूर्ण सम्भावना जतायी।

बरेली में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना से निर्यात कीमत में आएगी कमी
कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष एसके सिंह ने निर्यात में लॉजिस्टिक विषय पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया और लॉजिस्टिक क्या है, इसके कम्पोनेन्ट क्या-क्या हैं पर विस्तृत जानकारी दी। बरेली में लॉजिस्टिक की मांग की जा रही है ताकि स्पेसीफाइड एजेंसी आयें और यहां के उद्यमियों, निर्यातकों को अपने उत्पादन आदि में समय ज्यादा मिल सके। वर्तमान में 25 से 30 प्रतिशत कीमत निर्यात की बढ़ जाती है। बरेली में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना होने से कीमत कम हो जायेगी एवं बिजनेस स्मूद डायरेक्शन में आ जायेगा। सुदीप रागढ़ैया राजगढ़ैया एक्सपोर्ट्स ने बताया कि वह 15 वर्षों से जरी-जरदोजी में कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि उनका जुनून था कि वह हाथों से बने क्राफ्ट आदि को विदेशों में भेजें। आज उनका सपना पूरा हुआ। चायना मशीनों के आने से हैण्ड इम्ब्राइडरी का कार्य काफी कम हो रहा है। विश्व में शायद ही कोई देश हो जिन्हें बरेली की जरी-जरदोजी का काम नहीं चाहिए। एक्सपोर्ट हाउस बनाने के लिए एवं डिजिटल प्लेटफार्म पर बायर उपलब्ध कराने, डिजिटल तकनीक से इन्सेन्टिव दिये जाने पर सुझाव दिया।

वहीं एसआरएमएस पीजी कालेज की एसोसिएट प्रोफेसर डा पूनम सिंह ने बीमा के बारे में बताया। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन आलोक पाण्डेय ने निर्यात में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की भूमिका के संबंध में बताया। निधि वर्मा और संतोष ध्यामी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के निर्यातकों को बैंक की सुविधाओं की जानकारी बतायी।

राज्य कर विभाग के उपायुक्त बोले-एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं
राज्य कर विभाग के गौतम उपायुक्त सुशील कुमार ने बताया कि एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं है। गुड्स एवं सर्विसेज कोई भी एक्सपोर्ट हो सकती है। आईटीसी का रिफण्ड किया जाता है जो एक्नालिजमेन्ट मिलने के 7 दिन में 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत अधिकतम 60 दिन में रिफंड हो जाता है। कन्कोर एक्सपोर्ट्स पवन गुप्ता ने सुझाव दिया कि यदि सरकार आईटीसी पर टैक्स न ले तो रिफंड की आवश्यकता ही नहीं होगी।

सोमपाल सिंह यादव कृषि विपणन एवं निर्यात प्रोत्साहन अधिकारी ने कृषि निर्यात नीति एवं कृषि उत्पादों की संभावनाओं की जानकारी दी। किसान, निर्यातक एवं उत्पादक इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें किसान समूह को अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत निर्यात करना अनिवार्य होगा। अनुज कुमार इन्सपेक्टर सीजीएसटी व सेन्ट्रल एक्साइज ने बताया कि बरेली से डायरेक्ट एक्सपोर्ट काफी कम है। दिल्ली से एक्सपोर्ट होता है। उमेश जोशी एचडीएफसी ने निर्यातकों के लिए बैंकिंग सेवाओं व डिजिटल बैंकिंग की जानकारी दी।