बनबसा: गरीबों को पीले राशन कार्ड आवंटित करने से भड़कीं पंचायत अध्यक्ष

बनबसा, अमृत विचार। सीमांत क्षेत्र में गरीब एवं मजदूर वर्ग को पीले राशन कार्ड आवंटित करने से पंचायत अध्यक्ष रेनू अग्रवाल भड़क गई हैं। उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री को शिकायती पत्र भेजकर गरीबों के सफेद राशन कार्ड बनवाने एवं दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बंशीधर भगत को भेजे शिकायती पत्र में कहा है कि नगर पंचायत के अंतर्गत वार्ड चार, पांच और छह में रहने वाले गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोगों के पीले राशन कार्ड बनाए गए हैं, जबकि ये लोग सफेद राशन कार्ड के हकदार हैं। पीले कार्ड बनने से इन लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। सरकारी खाद्यान्न भी इन्हें काफी कम मिल पाता है। हालांकि ये लोग कई बार पूर्ति निरीक्षक से भी मिल चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें नियमों का हवाला देकर उपेक्षित किया जा रहा है। इनमें विभाग के प्रति रोष बना हुआ है। पंचायत अध्यक्ष ने कहा है कि इस बाबत जब वह पूर्ति निरीक्षक से मिलीं तो पता चला कि 2012 से बीपीएल कार्ड बनने बंद हैं।

आरोप लगाया कि इसके बावजूद गुपचुप तरीके से कुछ सफेद राशन कार्डों में नाम बदलकर अपात्रों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने मामले की जांच कर गरीबों को उनका हक दिलाने और पीले राशन कार्ड रद कर सफेद राशन कार्ड बनाने की मांग की है। बता दें कि नियमतः नगर या ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल कार्ड बनाने से पहले बोर्ड बैठक और ग्राम सभा में खुली बैठक होती है, लेकिन विभागों की मिलीभगत से ऐसा कुछ नहीं हुआ और अपात्रों के सफेद राशन कार्ड बनाए गए हैं।

राशन कार्डों में अनियमितता की जांच शुरू
बनबसा। डीएम के आदेश पर नगर पंचायत क्षेत्र में हुई राशन कार्डों में अनियमितता की जांच शुरू हो गई है। प्रशासन की टीम करीब 15-20 दिनों से पूरे नगर क्षेत्र में घर-घर जाकर राशन कार्डों का सत्यापन कर रही है। टीम में शामिल पूर्ति निरीक्षक भुवन राम, उप राजस्व निरीक्षक वीरेंद्र पुंडिर और नगर पंचायत कर्मचारी जगदीश चंद्र जोशी ने बताया कि सर्वे कार्य लगभग पूरा हो चुका है। एक-दो दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

यूर्जर चार्जज की वसूली शुरू
बनबसा। नगर पंचायत की ओर से नगर क्षेत्र में जुलाई माह के यूजर चार्जज की वसूली का कार्य शुरू हो गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन व यूजर चार्जर (सेवा कर) उपविधि 2017 के अनुसार निर्धारित की गई मदों के आधार पर वसूली की जा रही है। इससे निकाय की आय वृद्धि के साथ ही नगर में स्वच्छता एवं विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने नगर वासियों से नगर को साफ रखने और यूजर चार्जर का भुगतान समय पर करने की अपील की है।