लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद प्रक्रिया को पूरी तत्परता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी क्रय केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ धान खरीद हो। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर मंगलवार को बैठक में धान खरीद व्यवस्था की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने निर्देशित किया कि धान क्रय करने वाली सभी संस्थाएं पूरी पारदर्शिता के साथ खरीद कार्य करें।

धान खरीद प्रक्रिया में कतई ढिलाई न बरती जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि धान क्रय केंद्र समय से संचालित हों। किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी उपज का भुगतान हर हाल में कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने जिला के क्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें और धान खरीद कार्य का सुचारु संचालन कराएं। नोडल अधिकारी पूरी तरह सक्रिय रहें।

मंडलायुक्त अपने मंडल के जिलों के भ्रमण के दौरान धान क्रय केंद्रों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें और वहां मौजूद किसानों से संवाद स्थापित करते हुए धान खरीद प्रक्रिया का फीडबैक भी ले सकते है। शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धान क्रय प्रक्रिया की गहन मॉनीटरिंग की जाए। किसानों के हितों को अनदेखी करने वालों की जवाबदेही तय करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

808.56 करोड़ का हुआ किसानों को भुगतान

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में 4,370 धान क्रय केंद्र स्थापित किये गये हैं, जबकि गत वर्ष 4,231 खरीद केंद्र स्थापित हुए थे। अब तक 1461.09 करोड़ रुपये मूल्य के 7.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। प्रदेश में पहली बार इस वर्ष ई-पॉप डिवाइस के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा किसानों से धान की खरीद की जा रही है। क्रय केंद्रों पर ई-पॉप डिवाइस पर लाभार्थी किसान और क्रय केंद्र प्रभारी का अंगूठा लगाकर आधार प्रमाणीकरण कराते हुए खरीद की व्यवस्था की गई है।

पहली बार धान के मूल्य का भुगतान किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में पीएफएमएस से खाते सत्यापित कराते हुए कराया जा रहा है। अब तक किसानों को 808.56 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। किसानों के पंजीकरण में उनके आधार में अंकित नाम का खतौनी में अंकित नाम से मिलान कराते हुए सत्यापन कराया जा रहा है। धान खरीद की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। 100 कुंतल तक की धान की उपज को राजस्व विभाग के सत्यापन से छूट दी गई है।

धान कुटाई के लिए 1265 चावल मिलों के आए आवेदन

राइस मिलों के ऑनलाइन पंजीकरण तथा सत्यापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। राइस मिलों की हलिंग क्षमता के अनुसार ही धान डिलीवरी कराने की ऑनलाइन व्यवस्था है। राइस मिल द्वारा धान की ऑनलाइन प्राप्ति अपनी डीएससी के माध्यम से ही की जा रही है। धान की कुटाई के लिए अब तक 1,265 चावल मिलों के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,063 चावल मिलों का सत्यापन पूर्ण हो गया है।

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