मराठा आरक्षण
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मनोज जरांगे ने प्रदर्शन से पहले देवेन्द्र फडणवीस से अपील करते हुए कहा- जी जान से कीजिए मराठा आरक्षण मुद्दे को हल 

मनोज जरांगे ने प्रदर्शन से पहले देवेन्द्र फडणवीस से अपील करते हुए कहा- जी जान से कीजिए मराठा आरक्षण मुद्दे को हल  जालना। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से शुक्रवार को अपील की कि वह मराठा आरक्षण के मुद्दे को पूरे जी जान से हल करें। जरांगे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वह...
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मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग पर विचार करेगी सरकार: फडणवीस

मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग पर विचार करेगी सरकार: फडणवीस नागपुर। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार जालना में मराठा आरक्षण समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा...
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छगन भुजबल ने कहा- मराठा आरक्षण मुद्दे पर न्यायमूर्ति शिंदे समिति का काम पूरा हुआ, किया जाना चाहिए भंग

छगन भुजबल ने कहा- मराठा आरक्षण मुद्दे पर न्यायमूर्ति शिंदे समिति का काम पूरा हुआ, किया जाना चाहिए भंग मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को कहा कि मराठा आरक्षण की मांग के मुद्दे पर बनी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे की अध्यक्षता वाली समिति को भंग कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसका काम पूरा हो गया...
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मनोज जारांगे-पाटिल 15 नवंबर से अपने दौरे का तीसरा चरण करेंगे शुरू 

मनोज जारांगे-पाटिल 15 नवंबर से अपने दौरे का तीसरा चरण करेंगे शुरू  छत्रपति संभाजीनगर। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल 15 नवंबर से राज्य दौरे का तीसरा चरण शुरू करेंगे। जारांगे-पाटिल ने गुरुवार को यह घोषणा की। जारांगे-पाटिल ने यहां अस्पताल में...
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मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक: कार्यकर्ता मनोज जरांगे से अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने का अनुरोध 

मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक: कार्यकर्ता मनोज जरांगे से अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने का अनुरोध  मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मराठा आरक्षण पर बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर कार्यकर्ता मनोज जरांगे से अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने का आग्रह किया। बैठक के बाद मुंबई में...
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मराठा आरक्षण: शिवसेना (यूबीटी) ने राष्ट्रपति से मांगा समय, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग

मराठा आरक्षण: शिवसेना (यूबीटी) ने राष्ट्रपति से मांगा समय, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद विनायक राउत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है और मराठा तथा धनगर समुदायों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की...
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मराठा आरक्षण: समर्थन और विरोध प्रदर्शन में विभिन्न दलों के विधायक हुए शामिल

मराठा आरक्षण: समर्थन और विरोध प्रदर्शन में विभिन्न दलों के विधायक हुए शामिल मुंबई। मराठा समुदाय के लिये आरक्षण की मांग के समर्थन में विभिन्न दलों के विधायकों के एक समूह ने बुधवार को यहां महाराष्ट्र सचिवालय ‘मंत्रालय’ के पास विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि कुछ विधायकों ने यह कहते हुए...
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महाराष्ट्र : अकोला के एक गांव ने मराठा आरक्षण घोषित होने तक नेताओं का प्रवेश वर्जित 

महाराष्ट्र : अकोला के एक गांव ने मराठा आरक्षण घोषित होने तक नेताओं का प्रवेश वर्जित  अकोला। महाराष्ट्र के अकोला जिले के चरणगांव के निवासियों ने रविवार को कहा कि उन्होंने राज्य में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण घोषित होने तक गांव में नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रामीणों ने पतूर तालुका में...
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मराठा आरक्षण रैली: कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज

मराठा आरक्षण रैली: कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज  बीड, महाराष्ट्र। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते हुए रैली निकालने पर महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य विनायक मेटे के नेतृत्व में एकत्र 3000 लोगों की भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि पुलिस या प्रशासन की अनुमति के …
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SC ने मराठा आरक्षण किया खत्म, शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में ‘असंवैधानिक’ करार दिया

SC ने मराठा आरक्षण किया खत्म, शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में ‘असंवैधानिक’ करार दिया नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए बुधवार को इसे खारिज कर दिया। न्यायालय ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर तय करने के 1992 के मंडल फैसले (इंदिरा साहनी फैसले) को वृहद पीठ के पास भेजने से …
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