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हल्द्वानी: दूसरे ही दिन फिर आ गए अतिक्रमणकारी, लगे ठेले, एंबुलेंस का जमावड़ा
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By Bhupesh Kanaujia
हल्द्वानी, अमृत विचार। डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल के आसपास से नगर निगम ने सोमवार की शाम अभियान चलाकर पूरे इलाके को अतिक्रमणमुक्त कराकर एक लिखित पत्र अस्पताल प्रबंधन को सौंपा था। जिसमें कहा था कि अब अतिक्रमण होने पर...
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नैनीताल: सिविल कोर्ट में अपना पक्ष रखें अतिक्रमणकारी
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By Bhupesh Kanaujia
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल परिसर में अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अतिक्रमणकारियों को कोई राहत नहीं देते हुए उन्हें सिविल कोर्ट जाने...
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Shatru Sampatti: मेट्रोपोल अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं ….
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By Shweta Kalakoti
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में वी.सी.के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता बी.पी.नौटियाल ने अपना पक्ष रखा। इसके अलावा याची के ही दूसरे अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी ने न्यायालय में व्यक्तिगत रूप...
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असम: वन्यजीव अभयारण्य में वन रक्षकों और अतिक्रमणकारियों के बीच झड़प, एक मौत पांच घायल
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By Om Parkash chaubey
तेजपुर। असम के सोनितपुर जिले के बुरहाचपोरी वन्यजीव अभयारण्य में कथित अतिक्रमणकारियों और वन रक्षकों के बीच सोमवार को हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए।
ये भी पढ़ें - दिल्ली। राहत...
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नैनीताल: मेट्रोपोल के अतिक्रमणकारी प्रस्तुत नहीं कर पाए दस्तावेज
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By Bhupesh Kanaujia
नैनीताल, अमृत विचार। मेट्रोपोल कम्पाउंड क्षेत्र में 128 अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन ने नोटिस देकर 1 सप्ताह के अंदर अपने जरूरी दस्तावेज एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा था। समय अवधि पूरी होने के बावजूद लोगों द्वारा संबंधित...
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रुद्रपुर: जी-20 की तैयारियों को लेकर अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का डंडा
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By Shweta Kalakoti
गुहार लगा रही महिलाओं को भगाया, भारी पुलिस फोर्स देख लोग स्तंभ
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हल्द्वानी में रेलवे भूमि अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं
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By Amrit Vichar
हल्द्वानी, अमृत विचार। रेलवे भूमि अतिक्रमणकारियों को फिलहाल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं है। दायर पांच जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की अगुवाई वाली खण्डपीठ को भेज दिया गया है। बुधवार को रेलवे भूमि पर काबिज मुस्तफा हुसैन, मोहम्मद गुफरान, टीकाराम पांडे, मदरसा गुसाईं, गरीब नवाज और भूपेन्द्र …
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किच्छा: अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने कसी नकेल, सामान किया जब्त
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By Amrit Vichar
किच्छा, अमृत विचार। अतिक्रमण पर लगाम लगाने को लेकर अब प्रशासन ने कमर कस ली है। एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा एवं कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने गुरुवार को नगर के हल्द्वानी मार्ग, महाराणा प्रताप चौक, मुख्य बाजार, दीनदयाल चौक आदि क्षेत्रों का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम के …
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काशीपुर: अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों में मची खलबली
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By Amrit Vichar
काशीपुर,अमृत विचार। प्रशासन और नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण के साथ ही तालाबों में किये गये कई अतिक्रमण ध्वस्त कर दिये। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। टीम को देखकर कई अतिक्रमणकारियों ने खुद ही अतिक्रमण तोड़ सामान हटादिया। प्रशासन तीन दिन बाद दोबारा कार्रवाई शुरू करेगा। न्यायालय ने तालाबों …
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बरेली: डेलापीर तालाब से पक्के निर्माण का अतिक्रमण ध्वस्त किया
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By Amrit Vichar
अमृत विचार, बरेली। डेलापीर तालाब की भूमि पर हो रहे विकास कार्यों को देखने के लिए गुरुवार दोपहर अचानक नगर आयुक्त पहुंच गए। वहां उन्होंने तालाब की जमीन पर शौचालय व पक्का निर्माण देख इसे तोड़ने के निर्देश दिए। शाम को अतिक्रमण हटाने को टीम पहुंच गई। कार्रवाई शुरू होते ही विरोध होने लगा। अपर …
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नैनीताल: अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करें – हाईकोर्ट
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By Amrit Vichar
नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति पर अतिक्रमण करने के मामले पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता चन्द्रशेखर …
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नैनीताल: अतिक्रमणकारियों को कहां विस्थापित कर सकते हैं? हाईकोर्ट ने मांगा निगम और सरकार से छह हफ्ते में जवाब
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By Amrit Vichar
नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने मछली मार्केट में अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नगर निगम एवं सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। खंडपीठ ने नगर निगम व सरकार से पूछा है कि …
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