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धार्मिक, परमार्थ संस्थान संचालित ‘सरायों’ के कमरों पर जीएसटी नहीं लगेगा : CBIC
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि धार्मिक और परमार्थ संस्थानों द्वारा संचालित ‘सरायों’ के कमरे के किराये या संपत्तियों पर माल एवं सेवा कर (GST) नहीं लगेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बृहस्पतिवार को कमरों के किराये पर जीएसटी (GST) को लेकर भ्रम दूर करने के लिए यह स्पष्टीकरण …
पैसा ही पैसा: आ गया GST Collection का आंकड़ा, आंकड़े जान कर चौंक जाएंगे आप
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक, जुलाई 2022 में जीएसटी संग्रह ₹1,48,995 करोड़ हुआ जो जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का दूसरा सर्वाधिक संग्रह है। यह जुलाई 2021 के जीएसटी संग्रह ₹1,16,393 करोड़ से 28% अधिक है। इसमें से केंद्र-जीएसटी में ₹25,751 करोड़, राज्य-जीएसटी में ₹32,807 करोड़, इंटीग्रेटेड-जीएसटी में ₹79,518 करोड़ …
GST के टैक्स स्लैब में होगा बदलाव, खत्म हो सकता है 5 फीसदी वाला स्लैब!
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शीर्ष नीति-निर्धारक इकाई जीएसटी परिषद की अगली बैठक में सबसे निचली कर दर को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत करने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा राजस्व बढ़ाने और क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र पर राज्यों की निर्भरता खत्म करने के लिए जीएसटी प्रणाली में छूट …
GST collection: अक्टूबर में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.30 लाख करोड़ रुपए हुआ, पिछले साल से 24% बढ़ा कलेक्शन
नई दिल्ली। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अक्टूबर में बढ़कर 1.30 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो लगातार चौथे महीने एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर है और त्योहारी सत्र की तेजी को दर्शाता है। जीएसटी के एक जुलाई 2017 को लागू होने के बाद, यह दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। आधिकारिक आंकड़ों के …
लखनऊ में कल होगी जीएसटी कौंसिल की 45वीं बैठक
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 45वी बैठक कल लखनऊ में होगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसमें राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ …
हल्द्वानी: एक अप्रैल से हर बिल पर टर्नओवर के अनुसार देना होगा चार एवं छह अंकों का कोड
हल्द्वानी, अमृत विचार। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल ने नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में सालाना डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को बिल में एचएसएन कोड अंकित करने की दी छूट समाप्त कर दी है। अब कारोबारियों को ग्राहकों के बिल में एचएसएन कोड लिखना अनिवार्य है। राज्य कर अधिकारियों के अनुसार जब …
लाकडाउन के बाद पहली बार जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये के पार
नई दिल्ली। लाकडाउन के बाद अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के साथ ही राजस्व संग्रह भी बढ़ने लगा है। इस वर्ष अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 105155 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो पिछले वर्ष के इसी महीने में संग्रहित राजस्व की तुलना में 10 फीसदी अधिक है। वित्त मंत्रालय द्वारा रविवार …
