नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि निवारक हिरासत को लेकर कानून सख्त हैं और ये ऐसे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हैं जिसे बिना मुकदमे के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है इसलिए निर्धारित...