लखनऊ। एक मुश्त शास्ति समाधान योजना को परिवहन विभाग के अधिकारी ही पंक्चर करने में लगे हुए हैं। इस योजना में जुर्माना माफ कराने को आवेदन करने वालों से पांच से दस प्रतिशत कमीशन की मांग की जा रही है। इसकी शिकायत भी परिवहन विभाग से लेकर हेल्पलाइन नंबर पर पहुंच रही है। व्यावसायिक वाहन …