रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । मुख्यमंत्री ने आज वरीय पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि विशेषकर उग्रवाद एवं अपराधिक घटनाओं पर हर हाल में लगाम कसा जाना चाहिए ताकि भयमुक्त वातावरण बनाए रखा जा सके ।

इस बैठक में कानून और व्यवस्था तथा उग्रवाद एवं अपराध नियंत्रण समेत विधि व्यवस्था संधारण से जुड़े विभिन्न मसलों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ और सारंडा समेत नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की उपस्थिति में शिविर लगाकर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ दें। इसके साथ यहां बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इससे पुलिस के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और उग्रवादी घटनाओं को आम जनता के सहयोग से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM की अध्यक्षता में वरीय पुलिस अधिकारियों एवं सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में कानून व्यवस्था, उग्रवाद एवं अपराध नियंत्रण समेत विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित मामलों की समीक्षा हो रही है।@JharkhandPolice pic.twitter.com/jZpn2F09wT

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) September 22, 2022

पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सुरक्षाबलों के द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में सिविक एक्शन प्लान चलाकर लोगों को जरूरत के सामान लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्री सोरेन ने कहा कि उग्रवाद प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों विशेषकर युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर उग्रवादी घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लग सकता हैं ।

उन्होंने पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे ग्रामीण इलाकों में तैनात सुरक्षाबलों की जरूरत के सामानों को ग्रामीणों से लें। इससे उन्हें। रोजगार मिलने के साथ आय में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए यथासमय जो भी जरूरत की चीज होगी, सरकार मुहैय्या कराएगी।

ये भी पढ़ें- ED ने की एबीजी शिपयार्ड की 2747.69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, बैंक खाते भी खंगाले