विनोद श्रीवास्तव/मुरादाबाद, अमृत विचार। पूर्व में चौपला नाम से विख्यात यह शहर हिमालय के तराई और कुंमाऊं क्षेत्रों में व्यवसाय और जीवनोपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति का प्रमुख स्थान प्राचीन समय में रहा। 1600 में मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम पर शहर का नाम मुरादाबाद पड़ा, लेकिन 2022 का मुरादाबाद अब बदले रंग और नये कलेवर में लोगों के सामने है। यहां की सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक बसें फर्राटा भरने लगीं तो शहर में मुफ्त वाई-फाई, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर भविष्य बना रहे हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन में 2019 में मुरादाबाद शामिल हुआ। इसके बाद स्मार्ट सिटी परियोजना में 40 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को विकास के धरातल पर उतारने के लिए लाया गया। इनमें से आधी परियोजनाओं के पूरा होने से शहर में सुविधाएं बेहतर हो गईं हैं तो भविष्य में यह और आधुनिक और नये रंग में शहर की पहचान बनेंगीं। स्मार्ट सिटी मिशन की नगर निगम क्षेत्र की 1.11 अरब की परियोजनाओं से शहर को विकास का नया आयाम मिला। इधर, कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शहरी आवासीय योजना के आठ लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी दी गई।

मुरादाबाद को प्रदेश के नगर निगमों में उत्कृष्ट बनाने के लिए सभी संकल्पित और प्रतिबद्ध हैं। 40 परियोजनाओं को धरातल पर उतारना है। आधी पूरा हो चुकी हैं। शेष इस वर्ष मुकाम पर पहुंच जाएंगीं। -संजय चौहान, नगर आयुक्त

35 स्टेशन बनने पर आधा शहर होगा फ्री वाई-फाई की जद में
शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत फ्री वाई-फाई के लिए कुल 35 स्टेशन बनने हैं। इनमें से 10 का काम पूरा होने पर लोकार्पण हो गया। शेष 25 का काम इस वर्ष पूरा होगा। इस फ्री वाई-फाई स्टेशन से 100 मीटर के दायरे में लोग मुफ्त इंटरनेट का लाभ लेकर पढ़ाई व अन्य सेवाओं में सदुपयोग कर सकेंगे। इससे आधा शहर फ्री वाई-फाई की जद में रहेगा।

इन छह परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण
योजना का नाम                                                                लागत
इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग डिपो                                   -5.86 करोड़
17 सरकारी भवनों पर वर्षा जल से भूजल रिचार्ज                  -2.62 करोड़
पार्कों का सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार                                 -8.26 करोड़
एयर क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग स्टेशन                                    -8.54 करोड़
29 सरकारी भवनों पर सोलर रुफ टाप                                -6.51 करोड़
फ्री सिटीजन वाई-फाई स्टेशन 10 जगहों पर                        -0.74 करोड़
कुल लागत                                                                     -32.53 करोड़

आठ परियोजनाओं की रखी गई आधारशिला
जलापूर्ति के लिए स्मार्ट मीटरिंग नेटवर्क                               -26.00 करोड़
मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर का विकास व सुदृढ़ीकरण         -32.82 करोड़
श्मशान घाट पर शवदाह गृह                                              -4.55 करोड़
सरकारी स्कूलों पर सोलर रुफ टाप                                     -1.55 करोड़
ओवरहेड वाटरटैंक का सौंदर्यीकरण                                    – 1.1 करोड़
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सोलर लालटेन                                       – 0.27 करोड़
बिजली आपूर्ति व पथ प्रकाश का सुदृढ़ीकरण                         -10 करोड़
कुल लागत                                                                       -76.98 करोड़