देहरादून, अमृत विचार। राज्य सरकार ने करीब डेढ़ महीने से समान काम समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे उपनल कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
सरकार ने उपनल कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। हालांकि हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आंदोलनरत उपनलकर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले को नाकाफी बताते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सरकार ने फैसला लिया है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल की है, उनके दो हजार रुपये और 10 साल से अधिक नौकरी वाले कर्मचारियों के वेतन में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही एक निश्चित बढ़ोतरी हर साल की जाएगी। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी के मामले में मुख्यमंत्री फैसला लेंगे।
यह भी फैसले लिए गए
- आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1000 और प्रोत्साहन राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आशाओं को
- हर महीने 6500 रुपये मानदेय मिलेगा। अभी उन्हें करीब 5000 रुपये दिए जाते हैं।
- अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत अधिकारियों के घरों में काम के लिए 246 आउटसोर्सिंग भर्ती होंगे।
- ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़कर 3500 रुपये कर दिया गया।
- राज्य में 500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ की मंजूरी।
- हल्द्वानी एवं दून राजकीय मेडिकल कॉलेज में बॉड भरने वाले डॉक्टरों के फीस कम करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई।
- सोमेश्वर अस्पताल को 100 बेड के अस्पताल के तौर ओर बढ़ाया जाएगा।
- दून मेडिकल कॉलेज की बर्न यूनिट के लिए 35 अस्थायी पदों पर भर्ती होगी।
- खरीफ सत्र के लिए धान की खरीद नीति तय की गई है। कॉमन धान का मूल्य 1940 और धान ग्रेड ए का मूल्य 1960 रुपये निर्धारित।
- राजकीय स्कूलों में 10वीं-12वीं और डिग्री कॉलेज के तीन लाख छात्र-छात्राओं को सरकार देगी टेबलेट। जिसके
- तहत माध्यमिक में 159015 और उच्च शिक्षा में 1 लाख 5 हजार छात्र-छात्राओं को टेबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए सचिव विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है।
- हाई कोर्ट के आदेश पर अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक/स्टेनोग्राफर के 65 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे।
- जिन पर 1.90 करोड़ का सालाना खर्च होगा। वहीं, वैयक्तिक सहायक के 65 पद भी भरे जाएंगे।
- राज्य आपदा एवं पुनर्वास विभाग में 331 पदों को बढ़ाकर 333 किया गया है। अनुपयोगी पदों को हटाकर नए पद सृजित किए गए हैं।
- सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के भाड़े का भुगतान तत्काल किया जाएगा।
- गलवानिया इस्पात उद्योग का 1 करोड़ 13 लाख 97 हजार का बिजली विलंब शुल्क माफ किया गया।
- सचिवालय, विधानसभा इत्यादि में कार्य करने वाले गढ़वाल मण्डल निगम लिमिटेड (जीएमवीएन) के 9 कार्मिकों का संविलियन किया जायेगा।
- विधायक निधि से प्रशासनिक मद में 2 फीसदी कन्टेंजेसी दिया जाता था, जिसे अब 1 फीसदी कर दिया गया।
- उत्तराखंड मोटर यान कराधान में संशोधन किया गया। उत्तराखंड में वाहनों पर यूपी की तरह टैक्स लगेगा। दूसरे राज्य के वाहनों को यहां आने पर अब ज्यादा टैक्स देना होगा।
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