बरेली, अमृत विचार। यूपी सरकार की कोशिश है कि राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराकर उन्हें मान्यता प्राप्त के दायरे में लाया जाए। पात्र मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलाने का प्रयास किया जा सकता है। सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे के लिए योगी सरकार ने एक फॉर्मेट तैयार किया है। इस संबंध में सभी जिला मुख्यालयों को आदेश भेजा गया है और 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की गई है। योगी सरकार का कहना है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के पीछे बेहतर शिक्षा व्यवस्था करना है।

बरेली: मदरसों के सर्वे पर तंजीम उलेमा ए इस्लाम के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी का बयान pic.twitter.com/o43xpeYgFD

— Amrit Vichar (@AmritVichar) September 12, 2022

वहीं, मदरसों के सर्वे पर तंजीम उलेमा ए इस्लाम के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा कि उन्होंने सभी मदरसों में ये संदेश पहुंचाया है कि वो सर्वे टीम का सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सर्वे टीम ने मदरसे से जुड़े जिम्मेदारों को डराया और धमकाया तो अच्छा नहीं होगा। सर्वे टीम अगर मदरसे के जिम्मेदारों से गलत व्यवहार करती है तो मदरसे के साथ हर मुसलमान सड़क पर उतरेगा। मदरसे से वाबस्ता उलमा मुस्लिम कौम के रहनुमा है और फिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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