बरेली: प्रमुख सचिव आवास और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष तक पहुंचेगा टेंडर घोटाला

बरेली, अमृत विचार। बीडीए की रामगंगानगर आवासीय कॉलोनी में करोड़ों रुपये के विकास कार्यों में गड़बड़ी, टेंडर प्रक्रिया न कराए जाने, चहेते ठेकेदारों को मनमर्जी से काम देने सहित कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं थीं। इस मामले को बीडीए बोर्ड के सदस्य व पार्षद सतीश चंद्र सक्सेना कातिब उर्फ मम्मा ने कई पार्षदों के साथ मंडलायुक्त आर. रमेश कुमार तक पहुंचाया था।

साथ ही मंडलायुक्त से पांच अप्रैल तक इसकी रिपोर्ट दिलाने का आग्रह किया था लेकिन सोमवार को मंडलायुक्त के पास पहुंचे पार्षदों को यह रिपोर्ट नहीं मिली। ऐसे में बीडीए में दबे घोटालों की हकीकत भी सामने नहीं आ पा रही है। पार्षदों ने यह मामला प्रमुख सचिव आवास और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है।

कुछ दिन पहले बीडीए बोर्ड सदस्य व पार्षद सतीश चंद्र सक्सेना कातिब उर्फ मम्मा के साथ नरेश शर्मा बंटी व आरेंद्र अरोरा कुक्की ने बीडीए के अधिकारियों पर रामगंगानगर सहित कई जगहों पर बगैर टेंडर के निर्माण कराने का आरोप लगाया था। पार्षदों की शिकायत है कि ठेकेदारों के पंजीकरण के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हर वित्तीय वर्ष में होने वाले नवीनीकरण को इस साल प्रेस विज्ञप्ति दिए बगैर ही पूरा करा लिया गया और चहेते ठेकेदारों का पंजीकरण तीन से पांच दिन के अंदर ही कराए गए हैं।

बीडीए के अफसरों द्वारा कई जगहों पर निर्माण कार्य बगैर टेंडर ही करा दिए गए। पार्षदों ने इन सभी मामलों की जांच कराने के लिए मंडलायुक्त से पांच अप्रैल तक इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आग्रह किया था।

सोमवार को एक बार फिर मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे पार्षद सतीश चंद्र सक्सेना जब पहुंचे तो उन्हें यह जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। पार्षद ने बताया कि मंडलायुक्त ने बीडीए से रिपोर्ट मांगी है। शासन के आदेश के बाद ही कोई कार्रवाई की जाने की बात मंडलायुक्त ने कही है। सतीश चंद्र सक्सेना का कहना है कि स्थानीय स्तर पर अधिकारी बीडीए में हुए घपलों की जांच कराने को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस पूरे प्रकरण को प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव के पास पहुंचाया जाएगा ताकि इन मामलों की जांच पारदर्शिता के साथ पूरी कराई जा सके।

मुख्य अभियंता की शिकायत पर भी चल रही जांच
बीडीए के मुख्य अभियंता त्रिलोकीनाथ ने करीब 28 लाख रुपये से लगाई जा रही स्ट्रीट लाइटों का काम बगैर टेंडर के कराने, रामगंगानगर में बगैर टेंडर के ही लाखों रुपये की लागत से दुकानों का निर्माण कराने, ठेकेदारों का पंजीकरण करने सहित तमाम घपले-घोटालों को उजागर करते हुए इसकी रिपोर्ट शासन में भेज दी थी। इन सभी प्रकरणों का संज्ञान गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने मंडलायुक्त कार्यालय को चिट्ठी भेजते हुए सभी बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट मांगी है।