पीलीभीत: निर्माणाधीन पंचायत भवन में मिली घपलेबाजी तो रुकवाया काम, सचिव समेत चार जवाब तलब

पीलीभीत, अमृत विचार। जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्राम पंचायत भौना में बनाए जा रहे पंचायत भवन के निर्माण में घपलेबाजी देखने को मिली। इस पर उन्होंने कराए जा रहे कार्य को रुकवा दिया। निरीक्षण के दौरान आरआरसी सेंटर में जानवर बंधे मिले, साथ ही गांव में साफ-सफाई व्यवस्था भी बेपटरी मिली। इस मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी ने पंचायत सचिव समेत चार का स्पष्टीकरण तलब करते हुए तीन दिन के अंदर कमियां दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं।

जिला पंचायत राज अधिकारी रोहित भारती ने अमरिया ब्लॉक के गांव भौना का निरीक्षण किया।  ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बन रहे बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण में पीली ईंट और अधोमानक सामग्री का प्रयोग होता मिला। जिस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्य रुकवा दिया। पाया गया कि कंसल्टिग इंजीनियर द्वारा निर्माणाधीन पंचायत भवन का नियमित रुप से तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा भी कोई निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कहीं पर अधोमानक निर्माण कार्य होता पाया जाता है तो प्रधान/सचिव के साथ संबंधित कंसल्टिंग इंजीनियर एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत का उत्तरदायित्व तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने गांव में भ्रमण कर साफ सफाई व्यवस्था का भी लिया। इस दौरान सड़कों और नालियों में गंदगी पाई गई। गांव में एंटी लार्वा और फॉगिंग कार्य भी संचालित होते नहीं पाया गया।

आरआरसी सेंटर ठप, बंधे मिले गोवंश
जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्राम पंचायत में बने आरआरसी सेंटर के निरीक्षण में ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के बजाए गोवंश बंधे मिले। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य भी ठप मिला। घरों एवं प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठान की व्यवस्था नहीं मिली। इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने संबंधित सचिव को कमियों को पूरा करते हुए फोटो साक्ष्य सहित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। ग्राम सचिवालय में जन्म मृत्यु रजिस्टर, आवास, लाभार्थी रजिस्टर, मनरेगा कार्ड,  समिति बैठक, वार्षिक कार्ययोजना, परिसंपत्ति रजिस्टर आदि का रख-रखाव भी बेतरतीब मिला। ग्राम पंचायत के निरीक्षण में मिली खामियों पर जिला पंचायत राज अधिकारी रोहित भारती ने पंचायत सचिव मनेंद्र सिंह गंगवार, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, ग्राम प्रधान एवं कंसल्टिंग इंजीनियर का स्पष्टीकरण तलब करते हुए तीन दिन के अंदर कमियों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं।