बरेली: नहीं काम आया व्यापारियों का जोर...ध्वस्त होगा जॉकी शोरूम, बीडीए ने फिर किया सील 

बरेली, अमृत विचार। व्यापारियों और बीडीए के बीच हंगामें और टकराव के बावजूद आखिरकार बीडीए ( बरेली विकास प्राधिकरण) की टीम ने मंगलवार सुबह जॉकी शोरूम को दोबारा सील कर दिया। ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया है। मामले में तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब बीडीए की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

जुलाई 2024 में प्रभातनगर के पास व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अवैध निर्माण के कारण सील किया गया था। बीडीए का आरोप था कि रोहित शौरी और कृष्णा सक्सेना ने भवन की सील तोड़कर प्रतिष्ठान दोबारा खोल लिया था। बीडीए ने कमिश्नर से शिकायत के बाद दोनों के खिलाफ थाना प्रेमनगर में अवैध निर्माण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के अगले दिन बीडीए की टीम फिर से सील लगाने पहुंची तो व्यापारियों ने विरोध और हंगामा किया। बीडीए की टीम व व्यापारियों के बीच धक्का-मुक्की तक हुई। व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी मौके पर पहुंचकर बीडीए की टीम का विरोध किया था।  सुबह बीडीए की टीम पुलिस को साथ लेकर एक बार फिर मौके पर पहुंची और जॉकी शोरूम को सील कर दिया।

बीडीए अधिकारियों के खातों की हो जांच
इससे पहले सोमवार को संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से आयकर अधिकारी ललित कुमार को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें बीडीए के अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग कर बेशुमार संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराने का आग्रह किया है। मंडल प्रभारी विशाल मेहरोत्रा की ओर से मुख्य आयकर आयुक्त को संबोधित ज्ञापन में व्यापारियों ने बीडीए के अधिकारियों की संपत्ति और उनके खातों में लेनदेन की उच्च स्तरीय जांच गोपनीय रूप से कराने की मांग की थी। 

बीडीए के जेई व एई सालों से जमे
व्यापारियों ने आरोप लगाया था कि शहर को बसाने के नाम पर बीडीए के अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका ठेकेदारों से कमीशन लेने की बात किसी से छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि बीडीए के ज्यादातर एई और जेई शहर पिछले कई साल से जमे हैं। पद का दुरुपयोग कर इन सभी ने बेशुमार संपत्तियां अर्जित की हैं। शहर में कोई भी नया निर्माण होता है तो अधिकारी सुपरवाइजर भेजकर वसूली कराते हैं। उप्र व्यापारी सुरक्षा फोरम के महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला ने कहा कि नक्शा पास हो न हो, निर्माण करने से किसी को नहीं रोका जाता, जब वह पूरा हो जाता है तो अवैध बताकर चालान कर दिया जाता है।