Bareilly: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार...इस राह में भी रोड़े कम नहीं

अनुपम सिंह, बरेली। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार रोजगार योजना के तहत लोन के लिए किए गए 70 फीसदी से ज्यादा आवेदन उद्योग विभाग की स्वीकृति के बाद भी बैंकों में अटके हुए हैं। महीनों से आवेदक उद्योग विभाग और बैंकों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोन मिलने का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है।

यूपी में 2107 में भाजपा की सरकार बनने के बाद 24 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को स्टार्टअप या अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मामूली ब्याज दर पर 25 लाख तक का लोन देने का एलान किया गया था।

बैंकों की ओर से सहयोग न किए जाने की वजह से यह योजना बेरोजगार युवाओं का ज्यादा भला नहीं कर पा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का ही उदाहण लें तो शासन ने जिले को 207 पात्रों को 401.52 लाख रुपये का लाेन देकर लाभान्वित करने का लक्ष्य जारी किया लेकिन सात महीने बाद भी यह लक्ष्य दूर-दूर तक पूरा होता नहीं दिख रहा है।

वित्तीय वर्ष के सात महीनों में जिले भर से 237 आवेदन उद्योग विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिनमें 605.89 लाख रुपये के लोन की डिमांड की गई है। कुछ आवेदन पिछले साल के भी लंबित होने बताए जा रहे हैं। उद्योग विभाग ने उन्हें मिलाकर 275 फाइलें स्वीकृत कर उन बैंकों को भेज दी हैं, जिनमें आवेदकों के खाते हैं।

इन 275 फाइलों में कुल मिलाकर 634.09 लाख का लोन मंजूर किया गया है, लेकिन बैंकाें ने अब तक 82 फाइलों पर सिर्फ 228.09 लाख का लोन स्वीकृत किया है। इसमें से भी बैंकों ने अब तक सिर्फ 65 फाइलों पर 193.30 लाख का लोन आवंटित किया है। बाकी 193 आवेदकों 440.79 लाख का लोन अभी वितरित करना है, मगर बैंकों से फाइलें ही पास नहीं हो पा रही हैं।

उद्योग विभाग और बैंकों के बीच फुटबॉल बने लोन के आवेदक
उद्योग विभाग से लोन की स्वीकृति के बाद बैंकों में फाइलें अटका दिए जाने की वजह से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन करने वाले बेरोजगार फुटबॉल बन गए हैं। उद्योग विभाग के अफसर उनके आवेदन उनकी ओर से स्वीकृत होने की बात कहकर कन्नी काट रहे हैं तो बैंक हर बार कोई नया नियम-कायदा बताकर लौटा रहा है। तमाम आवेदक कई महीने से उद्योग विभाग और बैंकों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन फिर भी लोन पाने का कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है।

लोन पर 25 फीसदी सब्सिडी देती है सरकार
शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार मुहैया कराने के नाम पर शुरू की गई इस योजना में कम ब्याज पर लोन देने के साथ सरकार की ओर से 25 फीसदी सब्सिडी भी दिए जाने का एलान किया गया है। लेकिन लोन ही न मिल पाने की वजह से ये घोषणाएं आवेदकों के लिए दूर के ढोल साबित हो रही हैं। इसके योजना के तहत लोन के लिए diupmsme.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन स्वीकृत कर संबंधित बैंकों को भेजे जाते हैं, फिर बैंक के स्तर से ही फाइलें पास होती हैं। अगर कोई फाइल नहीं पास होती तो उसका कोई न कोई कारण जरूर होता है। सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोन की स्वीकृति होती है। जरूरत पड़ने पर बैंकों से समस्या का समाधान भी कराया जाता है- विकास यादव, उपायुक्त उद्योग।

हाईलाइटर
10 लाख का लोन सेवा क्षेत्र के लिए मिलता है आवेदकों को
25 लाख का लोन उत्पादन के क्षेत्र के लिए दिया जाता है
18 से 40 साल की उम्र के लोग ही कर सकते हैं आवेदन
10वीं पास होनी चाहिए आवेदक की न्यूनतम योग्यता

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