लखनऊ में बड़े आन्दोलन की तैयारी, संविदा कर्मियों ने तैयार की रणनीति

लखनऊ, अमृत विचार। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्रदेश में कार्यरत करीब 20 हजार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स में भारी नाराजगी है। 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक ऑनलाइन कार्य को बंद करने का ऐलान पहले ही सीएचओ कर चुके हैं। 28 अगस्त को बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 28 अगस्त को सीएचओ अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कार्यालय का घेराव कर सकते हैं।

दरअसल, संविदा पर तैनात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (CHO)ऑनलाइन लगने वाली हाजिरी से नाराज हैं। वह अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते सीएचओ ने 21 अगस्त से ऑनलाइन काम बंद कर दिया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई अधिकारियों ने नहीं की है। जिसके बाद वह अब एनएचएम कार्यालय का घेराव कर अपनी मांग रखेंगे।

संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि सभी सीएचओ को तैनाती स्थल यानी की हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर रोजाना सुबह और शाम यानी की दो बार अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम (AMS) पर हाजिरी लगानी होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश एसोसिएशन आफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तरफ से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रमुख सचिव को पत्र लिख कर एएमएस पर उपस्थिति में सुधार की मांग की गई थी, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई, तो आंदोलन ही एक मात्र रास्ता बचता है। ऐसे में सीएचओ ने कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया है। कल निर्णय होगा कि आगे क्या करना है।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए AMS (Attendance Management System) को उक्त प्रणाली स्वास्थ्य विभाग के सभी नियमित, संविदा, आउटसोर्सिंग, अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू हो न कि केवल CHO या संविदाकर्मी पर। इसके अलावा भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार CHO का कैडर निर्माण कर, 6 वर्ष की सेवा दे चुके CHO को नियमित किया जाए। अन्य राज्यों की तरह CHO का वेतन उत्तर प्रदेश में भी 25000+15000 किया जाए और पीबीआई को सैलरी में मर्ज किया जाए, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मेघालय, मणिपुर में NHM के तहत CHO को 4800 ग्रेड पे अनुरूप वेतन का निर्धारण और महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि AMS लागू करने से पहले अन्य विभागों या सरकारी कर्मियों की भाँति सीएचओ के लिए वर्ष में 30 अर्जित अवकाश (Earned Leave) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को स्वैच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए, जिससे वे अपने गृह जनपद में पहुंचकर बेहतर कार्य कर सकें। EL की व्यवस्था लागू होने तक AMS लगाने वाले कैडर के लिए ऑप्शनल लीव (Optional Leave) की व्यवस्था की जाए, जिसमें रविवार और राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holidays) के दिनों में ड्यूटी करने पर उसी माह में अन्य दिनों में अवकाश लेने की सुविधा हो, जिसमें 5 अवकाश तक एक साथ लिया जा सके।

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