विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है बजट: CM साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साय ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में पेश किये गये बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि विभिन्न घोषणाओं से राज्य के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में गरीब और अन्नदाता के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। इससे छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी। साथ ही छह करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लायी जायेगी और पांच राज्यों में नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 

सीएम ने कहा कि बजट से छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। बजट में युवाओं के लिए की गयी घोषणा पर प्रसन्नता जताते हुए श्री साय ने कहा कि मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने और 500 शीर्ष कंपनियों में 05 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बजट में महिलाओं के लिए विशेष योजना पर उन्होने कहा कि यह सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 03 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

साय ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। एजुकेशन लोन के लिए ई वाउचर्स की योजना और कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने से राज्य के छात्रों और मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे छत्तीसगढ़ के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बजट में सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की सराहना करते हुए कहा कि इसके तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने मुफ्त बिजली देने की योजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी इलाकों में ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेंगी और बिजली की समस्याओं को हल करेंगी। मुख्यमंत्री ने बजट में वेतनभोगी लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने को करदाताओं के लिए राहत बताया है। उन्होंने कहा कि शून्य से तीन लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे छत्तीसगढ़ के नौकरीपेशा लोगों को वित्तीय राहत मिलेगी। यह करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है और उनके जीवन को सरल बनायेगी। 

उन्होंने कहा कि बजट में शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गयी है। इससे छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढाँचे का विकास होगा और जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह योजनाएँ राज्य के विकास को गति प्रदान करेंगी। बजट में आदिवासियों के लिए की गयी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना पर उन्होंने कहा कि यह योजना आदिवासी समुदायों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत 63,000 गांवों में 05 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 

ये भी पढ़ें -Budget 2024: आम आदमी को राहत देने की कोशिश, जानिए क्या हुआ आपके लिए सस्ता?