बरेली: सोलर सिस्टम से रोशन हुए सरकारी दफ्तर, बिजली बिल से राहत...10 करोड़ की बचत

बरेली, अमृत विचार: बरेली के 17 सरकारी कार्यालय सौर ऊर्जा से रोशन हो गए हैं। अनुमान है कि इन विभागों के सालाना बिजली खर्च में इसके बाद लगभग 10 करोड़ की कमी आई है। स्मार्ट सिटी कंपनी की ओर से इस बारे में स्पष्ट आंकलन के लिए अब इन विभागों के पुराने और नए बिजली के बिलों की तुलना की जा रही है। इस बारे में रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।

बता दें कि प्रदेश में अयोध्या को पहले सोलर सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बरेली में भी इसकी शुरुआत की गई है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में सोलर ट्री से स्ट्रीट लाइटें जलाई जा रही हैं, इसके अलावा पार्किंग, पर्यटन स्थल, बस और रेलवे स्टेशनों पर भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू किया गया है। नगर निगम समेत कुल मिलाकर अब तक 17 विभागों के दफ्तरों की बिजली सौर ऊर्जा से जल रही है। इनमें कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी भी शामिल हैं जहां सोलर ट्री बनाकर सोलर लाइटें लगाई गई हैं।

इस प्रोजेक्ट के तहत 150 से 600 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाए गए हैं। इन पैनलों को बिजली विभाग के सबस्टेशनों से भी जोड़ा गया है ताकि अतिरिक्त बिजली की सप्लाई ग्रिड को दी जाएगी। ग्रिड के जरिए ही इस बिजली की खपत शहर की स्ट्रीट लाइटें जलाने के लिए की जाएगी।

अनुमान जताया जा रहा है कि न्यूनतम आठ घंटे खुलने वाले सरकारी कार्यालयों में 150 यूनिट बिजली भी प्रति घंटे पैदा होगी तो इससे कुल 1200 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा यानी 30 दिन में 36 हजार यूनिट बिजली। सरकारी कार्यालयों से लगभग नौ रुपये यूनिट के हिसाब से बिल वसूला जाता है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि 17 कार्यालयों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किए जाने से 10 करोड़ से ज्यादा की बचत हो रही है।

बरेली के इन विभागों में सौर ऊर्जा प्लांट
एसएसपी कार्यालय, वाणिज्य कर, मानसिक चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, मंडलायुक्त कार्यालय, सिंचाई विभाग, बाढ़ खंड, पीडब्लूडी गेस्ट हाउस, मुख्य अभियंता कार्यालय, रोजगार कार्यालय, टीबी अस्पताल,पुलिस मार्डन स्कूल आदि।

नगर निगम में पैदा हो रही है 30 किलोवाट बिजली
नगर निगम परिसर में लगा सौर ऊर्जा ट्री पांच किलोवाट की बिजली पैदा कर रहा है। इसमें 16 पैनल लगे हैं। नगर निगम कार्यालय की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर भी 25 किलोवाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी कार्यालयों में लगे सौर ऊर्जा के ये सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम हैं। इस सिस्टम के जरिए कार्यालय में जितनी बिजली की खपत होगी, उतना ही उत्पादन किया जाएगा।

सोलर रूफटॉप 17 सरकारी बिल्डिंगों पर लगाए गए हैं। इससे बिजली की खपत कम हुई है। किस विभाग में बिजली बिल कितना कम हुआ है, इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सभी विभागों को पत्र भेजा गया है--- निधि गुप्ता वत्स, सीईओ बरेली स्मार्ट सिटी कंपनी।

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