रानीखेत: संपत्ति कर लगाए जाने को लेकर कार्यालय का किया घेराव

रानीखेत, अमृत विचार। चिड़ियानौला नगर पालिका परिषद कार्यालय में व्यापार मंडल के नेतृत्व में लगाए जाने वाले संपत्ति कर का स्थानीय भवन स्वामियों ने नारेबाजी व घेराव कर विरोध दर्ज किया। अधिशासी अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा कि जिस समय नगर पालिका परिषद का गठन हुआ था उसे समय सरकार द्वारा 10 वर्षों तक करो में छूट की घोषणा की थी। लेकिन अब 5 वर्ष के बाद ही संपत्ति कर लगाया जाना आम लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उक्त संपत्ति कर वापस नहीं लिया गया तो जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा।

सोमवार को व्यापार मंडल के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद क्षेत्र के भवन स्वामियों ने संपत्ति कर लगाए जाने का विरोध कार्यालय का घेराव कर किया। अधिशासी अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा कि परिषद गठन के समय 10 वर्षों तक कोई भी कर नहीं लगाने की सरकार द्वारा घोषणा की गई थी।

लेकिन 5 वर्ष के बाद ही संपत्ति कर लेने की प्रक्रिया लोगों के साथ अन्याय है। कहां की पूर्व बोर्ड बैठक में सभासदों ने संपत्ति कर लिए  जाने के प्रस्ताव को पारित नहीं किया था। उसके बावजूद इस तरह कर लगाए जाना न्याय संगत नहीं है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि नगर पालिका क्षेत्र में आम पैदल रास्तों का रखरखाव, नालियों की समुचित व्यवस्था सहित अस्थाई शौचायलयों की साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है।

चेतावनी जी की जल्द ही कर लेने की प्रक्रिया को बंद नहीं किया गया तो जन सहयोग से बृहद आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में व्यापार मंडल अध्यक्ष कमलेश बोरा, उपाध्यक्ष प्रकाश कुर्वाबी, महिला उपाध्यक्ष दीप चंद्राकर, उपसचिव हिमांशु अधिकारी, महासचिव ललित मेहरा, कोषाध्यक्ष पंकज भंडारी, दामोदर पांडे, बच्चों सिंह, कविंद्र कुर्वाबी, भगत बिष्ट, अरुण रावत सहित भारी संख्या में लोग सम्मिलित थे।