बदायूं: 680 किसानों से खरीदी जाएगी जमीन, यूपीसीडा ने 25 करोड़ रुपये की पहली किस्त की जारी

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बदायूं, अमृत विचार। गंगा एक्सप्रेस-वे पर बनाए गए इंटरचेंज घटपुरी पर 132.96 हेक्टेयर जमीन पर प्रस्तावित औद्योगिक गलियारा स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने किसानों की जमीन क्रय करने के लिए 25 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। तीन गांव के करीब 680 किसानों से जमीन को क्रय किया जाएगा।
जिले में गंगा एक्सप्रेस-वे (करीब 92 किलोमीटर) चार तहसीलों से गुजर रहा है। इसका सबसे अधिक हिस्सा बिसौली और दातागंज तहसील क्षेत्र में लंबा है। इसमें बिल्सी और सदर तहसील का भी हिस्सा शामिल है। सदर तहसील की घटपुरी ग्राम पंचायत में औद्योगिक गलियारा बनाने के प्रस्ताव को शासन की ओर से मंजूरी मिल चुकी है।
इसका उद्देश्य है कि गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे बसे गांव के लोगों को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार मिले और क्षेत्र का विकास हो। यूपीसीडा ने जमीन अधिग्रहित करने के लिए 25 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त जारी कर दी। जमीन का अधिग्रहण होने के बाद यहां पर औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए बेस तैयार किया जाएगा और प्लाटिंग की जाएगी।
औद्योगिक गलियारा से लोगों को मिलेगा रोजगार
गंगा एक्सप्रेस वे के इंटरचेंज घटपुरी पर प्रस्तावित औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए यूपीसीडा जमीन का अधिग्रहण करेगा। संबंध फर्म द्वारा पहले संबंधित इकाइयों को जमीन विक्रय करेगा। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार औद्योगिक इकाइयों को जमीन लीज पर भी दे सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि किसी तरह से जमीन औद्योगिक गलियारा का विकास हो। इससे क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सकेगा।
तीन गांवों की जमीन की जाएगी अधिग्रहण
घटपुरी में प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे के लिए तीन गांवों की जमीन खरीदी जाएगी। इनमें घटपुरी, औरंगाबाद माफी, कुतुबपुर थरा गांव शामिल हैं। इन तीन गांवों के 680 किसानों की जमीन अधिग्रहित की जानी है। इसकी प्रक्रिया प्रशासन द्वारा करा दी गई है।
शुरू हो गई है।
औद्योगिक गलियारा घटपुरी में प्रस्तावित है। किसानों से जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपीसीडा ने 25 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त जारी कर दी है। एसडीएम को आदेशित कर दिया है कि जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए---मनोज कुमार, जिला अधिकारी।
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