मुरादाबाद : कार्यकारिणी बैठक में 569 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित बजट को मंजूरी

आउटसोर्सिंग से तैनात कंप्यूटर आपरेटर के वेतन आहरण का महापौर ने मांगा विवरण, सड़कों की दशा सुधारने, सफाई व्यवस्था सुधारने का मुद्दा कार्यकारिणी सदस्यों ने उठाया, बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया था पांच अरब 17 करोड़ रुपये का मूल बजट

मुरादाबाद : कार्यकारिणी बैठक में 569 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित बजट को मंजूरी

मुरादाबाद, अमृत विचार। महानगर में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सोमवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें सड़कों की दशा सुधारने और सफाई व्यवस्था ठीक करने पर जोर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के मूल बजट को पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया। मूल बजट में आय-व्यय पक्ष में 5 अरब 17 करोड़ 60 लाख रुपये का बजट बोर्ड बैठक में पारित किया गया था। लेकिन, उसको पुनरीक्षित कर 5 अरब 69 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसमें व्यय पक्ष में वेतन अधिष्ठान पर खर्च हो रहे 179 करोड़ रुपये को लेकर महापौर विनोद अग्रवाल ने सवाल उठाया।

महापौर की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक पीलीकोठी स्थित शिविर कार्यालय पर हुई। इसमें नगर आयुक्त संजय चौहान की मौजूदगी में लेखाधिकारी एके मिश्र ने पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया। जिसमें नगर निगम की बोर्ड बैठक में पारित 5 अरब 17 करोड़ 60 लाख रुपये के मूल बजट को पुनरीक्षित कर 5 अरब 69 करोड़ 18 लाख रुपये कर दिया गया। जिसमें वेतन अधिष्ठान में कर्मचारियों के वेतन भुगतान मद में 110 करोड़ 84 लाख की बजाय बढ़ाकर 179 करोड़ 84 लाख रुपये करने पर आए 69 करोड़ के अंतर पर महापौर ने सवाल खड़ा किया। कहा कि इसमें टैक्स विभाग के कर वसूली की प्रगति महज 26 करोड़ रुपये है वेतन में इतने रुपये खर्च करने का क्या मतलब है। उन्होंने आउटसोर्सिंग से तैनात कंप्यूटर आपरेटरों के वेतन भुगतान पर सहमति देने से पहले महापौर ने कंप्यूटर आपरेटरों की संख्या और उनके भुगतान का विवरण प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही वाद व्यय पर भुगतान को बढ़ाने पर भी आपत्ति जताकर सभी ने उसे लंबित करने की सहमति दी। हालांकि नगर आयुक्त ने नगर निगम के न्यायालय में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए जरूरी बताया।

लेखाधिकारी ने बताया कि 179 करोड़ 84 लाख रुपये के पुनरीक्षित वेतन अधिष्ठान व्यय में 25 करोड़ रुपये एरियर मद में भुगतान के लिए रखना पड़ा। जिस पर महापौर ने सहमति जताई। सड़कों की खराब स्थिति पर सभी दलों के सदस्यों ने सवाल उठाया। जिस पर नगर आयुक्त ने कहा कि महानगर की सभी प्रमुख सड़कों की पटरियां पक्की होंगी। आवागमन सुचारु होगा। बैठक में अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार, अनिल कुमार सिंह, देशरत्न कत्याल व अन्य मौजूद रहे।

सबसे अधिक मुरादाबाद में मिल रहा भुगतान
सफाई कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर नगर आयुक्त ने कहा कि आउटसोर्सिंग से तैनात सफाई कर्मचारियों को प्रदेश के अन्य निगमों से अधिक भुगतान किया जा रहा है। श्रम नियमों के अनुसार श्रमिक वर्ग के कर्मचारियों को भुगतान दिया जा रहा है। महापौर ने आउटसोर्सिंग से तैनात कंप्यूटर आपरेटर का विवरण मांगा। कहा कि मेरे कंप्यूटर आपरेटर का वेतन भी कई महीने से नगर निगम की ओर से नहीं दिया गया है मैं अपने स्तर से दे रहा हूं।

कर वसूली बढ़ाने पर जोर
6 करोड़ 29 लाख रुपये के वेतन के टैक्स अनुभाग के कर्मचारियों का वेतन भुगतान पर महापौर ने कहा कि टैक्स वसूली भी होनी चाहिए। जलकर कर्मचारियों की 4 करोड़ रुपये वेतन में दे रहे हैं। जबकि वसूली इससे काफी कम हो रही है। जबकि मानव संसाधन पर्याप्त है। नवंबर तक 19 करोड़ रुपये की वसूली होने की जानकारी मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आरती सिंह ने दी।

वार्ड व महानगर की समस्याओं का हो समाधान
नगर निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष डा. गौरव श्रीवास्तव ने बुध बाजार में सीवरेज पाइपलाइन चोक होने से नागरिकों की समस्या बताई। रेलवे कालोनियों में पुलिया के नीचे के नाला नाली की सफाई कराने के बारे में जानकारी महापौर ने मांगी। नगर आयुक्त ने बताया कि रेलवे के अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक हुई थी। जल्द ही समस्या समाधान होगा। नगर आयुक्त ने बताया कि सड़क के प्रमुख सड़कों की पटरियां पक्की की जाएंगी। पार्षद जुनैद ने जलनिकासी की समस्या बताई। पार्षद शीरीगुल ने स्ट्रीट लाइट का मुद्दा उठाया। उन्होंने मस्जिद के पास सीवरलाइन चोक होने से गंदगी व बदबू से नागरिकों की परेशानी दूर कराने की मांग की।

निराश्रित गोवंश की समस्या का होगा समाधान
नगर आयुक्त संजय चौहान ने निराश्रित गोवंश और सड़कों पर घूम रहे छुट्टा पशु की समस्या पर कहा कि कैटल कालोनी बनने पर ही इसका स्थायी समाधान होगा। बताया कि यह काम विकास प्राधिकरण का है। उन्होंने सड़क पर घूमने वाले छुट्टा गोवंश को पकड़कर उसके पशुपालक का चालान करने का निर्देश दिया।

1.29 लाख चिह्नित नये भवनों पर कर लगाकर बढ़ाएं निगम की आय
महापौर ने टैक्स विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को 1.29 लाख चिह्नित नये भवनों पर कर लगाकर निगम की आय बढ़ाने के निर्देश दिए। अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने बताया कि 1.29 लाख संपत्तियां पुरानी है। अब जीआईएस सर्वे के बाद 2.10 लाख आवासीय संपत्तियां हैं। जिसमें कुछ भूखंड हैं। लगभग 40,000 नये आवासीय भवन हैं। उन पर टैक्स लगाया जा रहा है। जिसके भवन व संपत्ति पर 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हुई है। सबको नोटिस दिया जा रहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि शिविर लगाकर कर निर्धारण की आपत्तियां दूर होंगी। लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

पकड़े जाएंगे बंदर-कुत्ते
पार्षद गौरव श्रीवास्तव ने बंदरों के आतंक पर रोक लगाने की मांग की। अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बंदरों को पकड़कर कालागढ़ के जंगलों में छोड़ा जाएगा। इसके लिए कोटेशन कर दिया गया है। एकता द्वार के पास लगने वाले रेहड़ी पटरी वालों को हटाने की मांग की। इसके अलावा सड़कों पर घूम रहे कुत्तों को पकड़ने की मांग भी उठी।

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