मुरादाबाद : गणित के सवाल पर बच्चे गोल, शिक्षकों का डीएम ने रोका वेतन

मुरादाबाद,अमृत विचार। जिलाधिकारी ने शनिवार को मूंढापांडे विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय डिलरा रायपुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षा 4 में बच्चों से गणित के सवाल लिए, जिस पर बच्चे गोल हो गए। किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। शैक्षणिक गुणवत्ता का स्तर खराब मिला। जिलाधिकारी ने विद्यालय के सभी शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश दिया। 

जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय डिलरा रायपुर में शैक्षणिक गुणवत्ता पर हैरत जताई। कहा कि जब तक पढ़ाई का स्तर सुधर न जाए शिक्षकों को वेतन नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने विद्यालय परिसर में बने दो आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण  किया। जिसमें एक खुला और दूसरा बंद था। बंद आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकत्री कविता से स्पष्टीकरण मांगा और मानदेय भुगतान रोक दिया। स्कूल में 8 शिक्षकों में से 2 अनुपस्थित मिले। जिस पर दोनों का वेतन रोकने के लिए कहा। 

रसोईघर में खाने की गुणवत्ता चेक की। यहां मेन्यू के अनुसार सोयाबीन और चावल बनना था, लेकिन सब्जी केवल आलू की बनी थी। गुणवत्ता खराब होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। प्राथमिक विद्यालय अक्का डिलारी में 88 बच्चों पर 6 शिक्षक कार्यरत होने की  जानकारी मिली। प्रधानाचार्य इशरत बानो अनुपस्थित थीं। पढ़ाई का कोई माहौल नहीं मिलने, मध्याह्न भोजन अधोमानक पाए जाने पर प्रधानाध्यापिका को निलम्बित करने का आदेश दिया। कक्षा-3 में बच्चों से किताब पढ़वाई तो वह नहीं पढ़ पाए। जिलाधिकारी ने सभी शिक्षकों का वेतन रोक दिया। प्राथमिक विद्यालय चमरौआ में प्रधानाचार्य अनुपस्थित मिलीं। पढ़ाई का स्तर बेहद खराब मिला। पानी की टोटियां भी टूटी थीं।

थाना समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी अनुपस्थित
जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विकास खण्ड मूंढ़ापांडे में थाना समाधान दिवस आयोजित हुआ। थाना दिवस में उपजिलाधिकारी सदर अनुपस्थित रहे। डीएम ने नाराजगी जताई। थाना प्रभारी से  कहा कि दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर समझा-बुझाकर प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कराएं। थाना समाधान दिवस में अधिकांश मामले चकबंदी के आए। नये चक पर कब्जे की शिकायत थी। लेकिन बगैर किसी आदेश के राजस्व कर्मी कब्जा नहीं दिला सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रकरण चकबंदी के अधिकारियों को संदर्भित करने का निर्देश दिया। कहा कि चकबंदी अधिकारियों का दायित्व है कि शिकायतकर्ता को कब्जामुक्त सुनिश्चित कराएं। चकबंदी के मामलों का निस्तारण करने के लिए विभाग की एक टीम गठित करने के लिए कहा।

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