देहरादून: आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्राचार्य अब 65 साल में सेवानिवृत्त होंगे 

देहरादून,अमृत विचार। मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों में आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्राचार्यों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई गई है।

राज्य में एसडीएम के 26 नए पद सृजित किए जाने को मंजूरी दे दी गई है। वहीं, नेपाल से लगे सीमांत क्षेत्र गूंजी में उपतहसील बनेगी। 16-17 दिसंबर, 2022 को आयोजित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (एओसी) के महत्वपूर्ण बिन्दु मंत्रीपरिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए।
 

शैक्षिक क्षेत्र की बात करें तो कैबिनेट ने दिव्यांगजन बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर देहरादून जनपद के पुरकुल क्षेत्र में 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि दिए जाने को मंजूरी दे दी है। आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्राचार्य की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई। स्कूल एजुकेशन के तहत दिव्यांग बच्चों को घरों में पढ़ाने के लिए 285 स्पेशल टीचर रखे जाएंगे। वहीं, प्रधानमंत्री पोषण योजना में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पहले केवल एक दिन फोर्टीफाईड दूध दिया जाता था। अब यह  2 दिन दिया जाएगा।

खेल नीति-साहसिक पर्यटन में बढ़े कदम
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, राज्य की खेल नीति में विद्यमान मुख्यमंत्री खेल विकास निधि से खिलाड़ियों को धन आवंटित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित की गई है। हाई अल्टीट्यूट खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे तो 
पर्वतारोहण के लिए इनर लाइन परमिट को ऑनलाइन किया जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्र में भी ईको टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई।

100 बसें खरीदेगा उत्तराखंड परिवहन निगम
मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तराखंड परिवहन निगम कुल 30 करोड़ की लागत से 100 बस खरीदेगा। इस ऋण पर ब्याज का वहन राज्य सरकार करेगी। परिवहन विभाग के अंतर्गत मंत्रियों-अधिकारियों के नए वाहन क्रय करने को लेकर मार्केट रेट देखते हुए दरों में वृद्धि की गई। उत्तराखंड परिवहन विभाग के अंतर्गत अगर 20 दिन में किसी वाहन का पंजीकरण नहीं होता है तो इसे स्वतः पंजीयन माना जाएगा। इसके अलावा देहरादून में मेट्रो नियो के लिए सरकारी विभाग की जमीन की आवश्यकता पड़ने पर विभाग 1 रुपये में 99 साल की लीज प्रदान करेगा।

इन नीतियों में मिली मंजूरी
कैबिनेट ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के मद्देनजर भारत सरकार की नीति को अपनाने को मंजूरी दी है। अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक के पद का सृजन होगा। कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के स्टेट मिलेट मिशन को भी मंजूरी दी गई है। इसमें पीडीएस के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को एक किलो मंडुआ एवं मध्यान्ह भोजन योजना में अब झंगोरा और मंडुआ भी दिया जाएगा। 
हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसकी डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। युवा कल्याण विभाग की नीति में संशोधन किया जाएगा। भारत सरकार के उपक्रम बेसिल को इम्पैनल करने की मंजूरी दी गई है।

ये भी हुए खास निर्णय
- समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा डेरी योजना में अब 2 दुधारू पशु भी लिए जा सकेंगे। पहले कम से कम 5 पशु क्रय करने का प्रावधान था।
- रवाई-जौनपुर संस्कृति जनकल्याण समिति को राज्य सरकार भवन निर्माण के लिए निःशुल्क जमीन देगी।
- राजस्व विभाग का कंप्यूटरीकृरण होने के बाद अब नियमावली को भी उसी हिसाब से संशोधित किया जाएगा।
- कौशल विकास विभाग, आधुनिक लेटेस्ट ट्रेड के हिसाब से नए एक्सपर्ट हायर करेगा
- यूजेवीएनएल के वार्षिक प्रतिवेदन को विधान सभा में रखा जाएगा।
- कम्युनिटी रेडियो को हर जगह विकसित किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्र में पार्क, सड़क, दुकान को स्थानीय या पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा।
- देहरादून की तर्ज पर दूसरे शहरों में गो-डाउन आदि शहर से बाहर शिफ्ट किए जाएंगे। 
- जिला योजना में अब 3 लाख से कम के काम नहीं लिए जाएंगे।
- एक्सीडेंटल डेथ को रोकने के लिए सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे।
- वन विभाग रोजगार सृजन की योजना बनाएगा।
- 4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर एम्बुलेंस भी प्रोत्साहित की जाएगी।