आर्थिक समीक्षा 2022-23 : कार्यबल को रोजगार योग्‍य दक्ष बनाने की प्रतिबद्धता 

आर्थिक समीक्षा 2022-23 : कार्यबल को रोजगार योग्‍य दक्ष बनाने की प्रतिबद्धता 

नई दिल्ली। सरकार मिशन मोड में कार्यबल को रोजगार योग्‍य कौशल एवं ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) व्‍यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास पर विशेष रूप से ध्‍यान केंद्रित करती है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2022-23 पेश करते हुए बताया कि मंत्रालय की स्‍थापना के साथ ही साथ राष्‍ट्रीय कौशल विकास मिशन और कौशल विकास एवं उद्यमिता पर राष्‍ट्रीय नीति प्रारंभ करने के जरिए सरकार द्वारा देश में कौशल इकोसिस्‍टम में सुधार लाने और उसे सुचारु बनाने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए कटिबद्ध है। एनईपी 2020 के अंतर्गत भी व्‍यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास पर विशेष रूप से ध्‍यान केंद्रित किया गया है। 

व्‍यावसायिक शिक्षा और सामान्‍य शिक्षा के एकीकरण और व्‍यावसासिक शिक्षा को मुख्‍य धारा में लाने की पहचान देश की शिक्षा प्रणाली में एक प्रमुख सुधार के रूप में की गई है। समीक्षा में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वित्‍त वर्ष 2021 में दर्शाया गया है कि युवाओं (15 से 29 वर्ष की आयु) और कामकाजी आबादी (15-59 वर्ष) के बीच औपचारिक व्‍यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण में वित्‍त वर्ष 2019 और वित्‍त वर्ष 2020 की तुलना में वित्‍त वर्ष 2021 में सुधार हुआ है। 

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, दोनों में ही महिलाओं और पुरुषों के कौशल में सुधार हुआ है। नौ प्रमुख क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्‍ठानों के संबंध में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्‍यूईएस) के चौथे चरण (वित्‍त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही) की रिपोर्ट के अनुसार, अनुमानित प्रतिष्‍ठानों में से 15.6 प्रतिशत ने औपचारिक कौशल प्रदान किया और 20.5 प्रतिशत ने नौकरी का प्रशिक्षण दिया। 

स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में औपचारिक कौशल प्रशिक्षण (24.7 प्रतिशत) और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (31.6 प्रतिशत) प्रदान करने वाले अनुमानित प्रतिष्‍ठानों का प्रतिशत रहा। वित्‍तीय सेवा प्रतिष्‍ठानों ने (20.4 प्रतिशत प्रतिष्‍ठानों ने औपचारिक प्रशिक्षण और 26.4 प्रतिशत ने ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण) प्रदान किया। इसमें कौशल भारत मिशन अल्‍पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्‍यम से स्किलिंग, री-स्किलिंग और अप स्किलिंग पर ध्‍यान केंद्रित किया गया है। 

इस मिशन के अंतर्गत सरकार 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्‍यम से देशभर में विभिन्‍न कौशल विकास योजनाओं को लागू कर रही है। इन कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार प्रिंट मीडिया, इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया और राज्‍य सरकारों के अभियानों के माध्‍यम से किया जा रहा है। अधिक से अधिक क्षेत्रों को कौशलों से संबंधित इकोसिस्‍टम में फैले कॉमन फ्रेमवर्क के साथ संबद्ध किया जा रहा है, ताकि कौशल इकोसिस्‍टम में सरकारी कौशल कार्यक्रमों के परिणामों में एकरूपता हो।

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