अयोध्या: बुरे फंसे 11 ब्लॉकों के बीडीओ व पांच तहसीलों के एसडीएम, जानें क्या है पूरा मामला

अमृत विचार, अयोध्या। छुट्टा गोवंशों की समस्या को लेकर गौआश्रय केंद्रों की स्थापना से लेकर तमाम कवायद कर चुका शासन अब एक नया प्रयोग करने जा रहा है। इसके तहत तहसील और ब्लाक में छुट्टा गोवंश न होने का एक हलफनामा एसडीएम और खंड विकास अधिकारी को देना होगा। शासन के इस नए आदेश को लेकर जिले की सभी पांच तहसीलों के एसडीएम और 11 ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारी बुरे फंस गए हैं। इसके लिए शासन ने तीन माह की समय सीमा निर्धारित की है।

नए आदेश के तहत 31 मार्च 2023 तक छुट्टा गोवंश की समस्या से किसानों को निजात दिलाने के शासन के निर्देश को अमलीजामा पहनाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन के साथ ही तहसील व ब्लॉक क्षेत्र के जिम्मेदारों को निभानी होगी। इस बाबत एसडीएम व बीडीओ को अपने - अपने कार्यक्षेत्र में छुट्टा गोवंश न होने का हलफनामा लिखकर देना होगा। 

31 मार्च तक एसडीएम व बीडीओ को छुट्टा गोवंश की संख्या का आंकलन कर उसका समाधान करना होगा। मुख्य सचिव ने इसे गंभीरता से लेने व छुट्टा गोवंश की समस्या से किसानों को हर हाल में निजात दिलाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में तहसीलों और ब्लॉकों के जिम्मेदारों से छुट्टा गोवंश न होने का प्रमाण पत्र लेने की कवायद शुरू किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस संबंध में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति संबधित एसडीएम और बीडीओ से रिपोर्ट लेकर जिला प्रशासन को सौंपेगी। उन्होंने बताया कि 15 दिसम्बर के बाद आदेश को अमल में लाने के लिए प्रयास शुरू किया जाएगा।

पंचायत सहायकों के माध्यम से गणना की योजना हो गई फेल 
दो माह पहले पंचायत सहायकों की ओर से गोवंशों की गणना की योजना बनाई गई थी। यह योजना भी खरी नहीं उतर पाई। इसके अलावा सीडीओ ने भी छुट्टा गोवंशों की धरपकड़ का अभियान चलाया था, वह भी दो तीन दिनों तक चला, फिर ठंडा पड़ गया। कोई भी उपाय कारगर न होने से अभी भी जिले में छुट्टा गोवंशों की भरमार है। अयोध्या -गोरखपुर - लखनऊ राजमार्ग पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है।

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