बरेली: आरक्षण पर आईं 158 आपत्तियां, निस्तारित कर शासन को भेजी
एक सप्ताह पूर्व जारी अनंतिम आरक्षण पर सात दिनों तक आईं थीं आपत्तियां
बरेली, अमृत विचार। अनंतिम आरक्षण पर आईं आपत्तियों का निस्तारण कर शुक्रवार को शासन को सूची भेज दी गई है। सात दिनों में जिले भर से कुल 158 आपत्तियों अलग-अलग वार्डों से आईं हैं। सूची प्रमुख सचिव को भेजे जाने के बाद अब शासन से इसी के आधार पर अंतिम आरक्षण जारी किया जाएगा।
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पिछले सप्ताह नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी हुए आरक्षण पर सात दिनों तक आपत्तियां करने की समय सीमा तय हुई थी। अनंतिम आरक्षण के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम जैसा माहौल देखा गया था। किसी के चेहरे खुश तो किसी मायूस हो गए हैं। हांलाकि, दिए गए सात दिनों के अंतिम मौके से दावेदारों की उम्मीद बंधी है। अलग-अलग वार्डाें से आपत्तियां आईं।
कुल 158 आपत्तियां आई, जिसमें नगर निगम से 78, नगर पालिका, नगर पंचायतों से 80 आपत्तियां आईं हैं। सात दिनों तक आने वाली इन आपत्तियों की सूचना को प्रशासन की ओर से बड़े ही गोपनीय तरीके से रखा गया।
सूचना सार्वजनिक नहीं हो सकी। शुक्रवार को डीएम शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में आरक्षण काे लेकर आईं आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में कमेटी में शामिल सभी सदस्यों की बैठक बुलाई। इसमें आरक्षण पर आईं सभी आपत्तियों का कमेटी की ओर से निस्तारण किया गया। इसके बाद फाइनल सूची प्रमुख सचिव को भेज दिया गया है। अब शासन से अंतिम आरक्षण जारी किया जाएगा।
इनकी माैजूदगी में हुआ निस्तारण: आरक्षण पर आई आपत्तियों के निस्तारण के लिए कमेटी के अध्यक्ष डीएम थे, जबकि सदस्यों में एडीएम प्रशासन, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, डीपीआरओ, संबंधित एसडीएम, ईओ व अन्य अफसरों की मौजूदगी में आपत्तियों का निस्तारण हुआ है।
आपत्तिकर्ता अलग-अलग, समस्या एक: आरक्षण को लेकर आपत्तियां करने वाले तो अलग-अलग थे। अलग-अलग वार्डाें के थे, लेकिन सभी की समस्या एक ही है। जानकारों के अनुसार, आरक्षण पर आईं आपत्तियों में एक ही समस्या थी, जिसमें लोगों का कहना है कि आरक्षण उनके मन मुताबिक नहीं हुआ है। जहां महिला सीट होती थी, वहां पुरुष हो गया, जहां सामान्य होना था वहां अति पिछड़ा वर्ग की सीट कर दी गई है। इस तरह से सभी समस्या एक ही जैसी रही है।
नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों से 158 आपत्तियां आईं हैं। सभी का कमेटी की ओर से शुक्रवार को निस्तारण कर सूची प्रमुख सचिव को भेज दी गई है। अब अंतिम आरक्षण शासन से जारी होगा। - ऋतु पूनिया, एडीएम प्रशासन
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