बरेली: रबर फैक्ट्री का मामला पहुंचा मानव अधिकार आयोग, रिपोर्ट तलब

बरेली, अमृत विचार। रबर फैक्ट्री की जमीन का मामला उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग में भी पहुंच गया है। फतेहगंज पश्चिमी के व्यापारी नेता आशीष अग्रवाल ने मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए रबर फैक्ट्री की जमीन पर औद्योगिक आस्थान (सिडकुल) बसाने की पैरवी की है। इस संबंध में आयोग ने फैक्ट्री की जमीन, कर्मचारियों का बकाया समेत अन्य कई बिंदुओं पर जिला प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी है।

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वहीं , मंगलवार को आयोग के पत्र पर कलेक्ट्रेट में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह ने कार्यालय में संयुक्त आयुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल और अंतर्राष्ट्रीय युवा वैश्य महासम्मेलन के फतेहगंज पश्चिमी के जिलाध्यक्ष आशीष अग्रवाल के साथ बैठक की।

इस दौरान फैक्ट्री की जमीन के संबंध में बाम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले की अब तक हुई सुनवाई समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। आशीष अग्रवाल के अनुसार बैठक में दोनों अधिकारियों ने बताया कि बाम्बे हाईकोर्ट में केस की बहस न हो पाने के कारण मामला लंबित हो रहा है। बार-बार केस की सुनवाई 30 से 40 नंबर पर ही रहती है, जिससे बहस का अवसर नहीं मिलता है।

सरकार के अधिवक्ता और जिला प्रशासन पूरी तैयारी से हर बार मजबूत पक्ष लेकर बाम्बे हाईकोर्ट जाता है। बताया कि अगली तारीख 5 दिसम्बर को है। उम्मीद है कि इस बार जिला प्रशासन का पक्ष सुनने का मौका मिले। चर्चा के दौरान आशीष अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका के बारे में भी अधिकारियों को बताया।

बाम्बे हाईकोर्ट में जानबूझकर सुनवाई होने नहीं देने की बात कहते हुए कहा कि बड़ी कम्पनियां मामले में लगी हैं, इसलिए केस की सुनवाई 40 नंबर के बाद ही लगवाई जाती है, जो कोर्ट के समय तक सुनवाई का नंबर ही नहीं आता। आशीष अग्रवाल ने कहा कि जमीन वापसी के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाएगी।

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