अयोध्या: जिला पंचायत की बैठक में तैयार हुआ विकास योजनाओं का खाका, गड्ढा मुक्ति योजना में चयनित हुईं 14 सड़कें

अयोध्या। जिला पंचायत बोर्ड की शनिवार को हुई बैठक में शासन से अनुदान के तहत प्राप्त 25 करोड़ की धनराशि से विकास कार्यों का खाका खींचे जाने का फैसला किया गया, जिसमें सड़कों का निर्माण, जल निकासी और ग्रामीण क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण शामिल है। इसके अलावा गड्ढा मुक्ति योजना के तहत कुल 14 सड़कों के चयन का प्रस्ताव पारित किया गया।

बैठक में पंचायत की परासम्पतियों के रखरखाव पर जोर दिया गया। इसके साथ ही जिला विकास योजना समिति की भी बैठक हुई। खास बात यह रही कि जिला पंचायत सदस्यों की ओर से अपने क्षेत्रों में बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त होने वाली अनुदान राशि 25 करोड़ के सापेक्ष कार्ययोजना के अनुमोदन पर विचार किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सम्पत्ति व विभव कर वसूल किए जाने की सूची को भी अनुमोदित किया गया। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन बोर्ड से प्रचार को नियन्त्रित व नियमित करने के लिए भी एक उपविधि का निर्माण करने पर सहमति बनीं। इस दौरान सदस्यों को समान रूप से विकास कार्य के लिए अनुदान राशि का आवंटन किया गया।

अनुमोदन के क्रम में लगभग 25 करोड़ की अनुदान राशि से सड़क निर्माण, जल निकासी के लिये नाला निर्माण , ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी लाईट के स्थापना व स्वच्छता व अनुरक्षण कार्यों आदि के मदों में व्यय किए जाने पर चर्चा हुई। सदन का जोर इस बात पर रहा कि जिला पंचायत की परिसम्पत्तियों का रखरखाव व अनुरक्षण ढंग से किया जा सके। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, विधायक रामचंद्र यादव, डॉ. अमित सिंह, सीडीओ अनीता यादव के अलावा जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे।

पुराने अस्पताल को धराशायी कर बनाया जाएगा शॉपिंग कॉम्पलेक्स

बैठक में रुदौली के नरौली न्याय क्षेत्र में जिला पंचायत की भूमि पर पूर्व में निर्मित अस्पताल के जीर्णशीर्ण भवन को धराशायी कर उसे एक व्यवसायिक काम्पलेक्स बनाने व पूर्व में निर्मित दुकानों के भवनों का अनुरक्षण किए जाने के लिए निर्देश दिए गए। जिला पंचायत क्षेत्र में एलईडी लाईट लगाये जाने के कार्य में हो रहे विलम्ब पर नाराजगी जताई गई।

इसे जेम पोर्टल के माध्यम से जल्द कराने का प्रस्ताव पारित हुआ। पूर्व में प्रचालित मानचित्र एवं भवन निर्माण उपविधि में वर्णित दरों में से व्यवसायिक भवनों के लिए दरों को शासन की मंशानुरूप दोगुना करने को अनुमोदित किया गया। सदस्यों से कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए शीघ्र कार्ययोजना बना कर दे जिससे विकास को गति मिल सके।

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