यूपी में आलू और फल के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ खोलने की तैयारी कर रहे सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बड़ा माध्यम बनाने की योजना के तहत अगले 100 दिनों में आलू के लिए कुशीनगर और हापुड़ में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ शुरु करने का फैसला किया है। साथ ही राज्य की योगी सरकार ने ‘भामाशाह भाव स्थिरता कोष’ बनाकर आलू, टमाटर एवं प्याज जैसी उद्यान फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की व्यवस्था करने का भी उपाय सुनिश्चित किया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से गुरुवार को बताया गया कि आलू के लिए कुशीनगर और हापुड़ में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ का निर्माण शीघ्र शुरू करने के साथ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 14 नये ‘इन्क्यूबेशन सेंटर’ का भी निर्माण शुरू करने की तैयारी है। प्रदेश में 06 मेगा फ़ूड पार्क स्थापित करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है।

सरकार का दावा है कि इन कोशिशों से राज्य में औद्योगिक निवेश तो बढ़ेगा ही, साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का माहौल भी बेहतर होगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

आय में बढ़ोतरी का साधन बनेगा

बीते 05 वर्षों में योगी सरकार द्वारा उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाओं को तलाशने के उपाय सुनिश्चित करने के बाद अब करीब 1000 करोड़ रुपये के ‘भामाशाह भाव स्थिरता कोष’ बनाने का फैसला किया है। शीघ्र ही बनने जा रहे इस कोष से आलू, टमाटर एवं प्याज जैसी सभी उद्यान फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा सकेगा। इससे किसानों को सीधे उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा जो उनकी आय में बढ़ोतरी का साधन बनेगा।

इसके अलावा सरकार ने कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहन देने की रणनीति के तहत जल्द ही 4000 नए एफपीओ बनाने की तैयारी कर ली है। हर एफपीओ किसी एक खास उपज पर केंद्रित होगा। इन्हें 18 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद सरकार दिलाएगी। भाजपा ने चुनाव के पूर्व प्रदेश में 06 मेगा फ़ूड पार्क बनाने की घोषणा की थी। इसे पूरा करने के लिए योगी सरकार तैयारी कर रही है।

योजना पर सरकार काम कर रही है

एक अधिकारी ने बताया कि रोजगारोन्मुखी कोशिशों के तहत कुकरी, बेकरी और कन्फेक्शनरी के लिए युवाओं को ट्रेनिंग देने का विशेष अभियान जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इसी तरह, राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्रों पर एक साल, एक माह और 100 दिन की अवधि वाले ट्रेड डिप्लोमा कोर्स और राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केंद्रों पर 15 दिन एवं 03 दिन की अल्प अवधि के प्रशिक्षण कोर्स भी शुरू करने की योजना पर सरकार काम कर रही है।

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