सीएम योगी ने कृषि उत्पादन सेक्टर को लेकर बनाया प्लान, कहा- 35 जिलों में होगी प्राकृतिक खेती

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों व अफसरों से कहा है कि सभी विभागों को 100 दिन के बाद जनता के सामने अपने काम का ब्योरा देना होगा। जनहित की योजनाओं के लिए धनराशि की कमी नहीं है, लेकिन वित्तीय संतुलन जरूरी है। उन्होंने सभी को मितव्ययिता पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। सीएम ने कृषि सेक्टर से जुड़े विभागों की तरफ से प्रस्तावित कई नई योजनाओं व कार्यक्रमों पर आगे बढ़ने को हरी झंडी दे दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल के समक्ष कृषि सेक्टर से जुड़े सात विभागों ने कार्ययोजना की प्रस्तुतिकरण हुआ। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग को रोजगार सृजन के अवसरों पर फोकस रखना होगा और जो योजना शुरू की जाए उसे समयबद्ध रूप से संचालित किया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि के लिए संकल्पित है। आगले 5 वर्ष में ऐसा परिवेश तैयार किया जाए जहां पर्यावरण संवेदनशील कृषि व्यवस्था हो। खाद्यान्न एवं पोषण की सुरक्षा हो।

दलहन का उत्पादन 40-45 फीसदी हो रहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी खाद्य तेलों की जरूरत के सापेक्ष केवल 30-35 फीसदी तथा दलहन का उत्पादन 40-45 फीसदी हो रहा है। इसे मांग के अनुरूप उत्पादन तक लाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि तिलहन और दलहन उत्पादन को बढ़ाना ही होगा। लघु एवं सीमांत किसानों की भूमिका इसमें अहम होगी।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

सीएम ने कहा है कि हर कृषि विज्ञान केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाए। केवीके में इंफ्र ास्ट्रक्चर पर्याप्त हैं। हर सेंटर में एक प्रोसेसिंग यूनिट जरूर हो। इससे किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीक एवं पारंपरिक कृषि विज्ञान का अपेक्षित उपयोग किया जाना चाहिए। कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान को कृषकोन्मुखी और जवाबदेह बनाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, कि बाढ़ बचाव से संबंधी कार्य 15 जून से पहले पूरे कर लिए जाएं। पुराने तटबंधों की मरम्मत समय से कर ली जाए। योगी ने फ सल बीमा योजना के सर्वेक्षण प्रणाली को सरल बनाने का निर्देश दिया।

प्राकृतिक खेती

सीएम ने कहा कि विकास खंड स्तर पर 500-1000 हेक्टेयर क्षेत्रफ ल के क्लस्टर का गठन हो। हर क्लस्टर में एक चैंपियन फार्मर, एक सीनियर लोकल रिसोर्स पर्सन, 2 लोकल रिसोर्स पर्सन व 10 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का चयन किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन अपात्रों ने योजना का लाभ लिया है, उनसे वसूली भी की जाए।

सीएम ने कहा कि यह योजना ओडीओपी की तर्ज पर लागू की जा सकती है। उन्होंने एक्सप्रेस-वे पर जमीन चिन्हित कर नई मंडियों की स्थापना कराने तथा पीपीपी मॉडल पर मंडियों में प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने की नीति तैयार करने का निर्देश दिया।

14 दिन में किसानों को करेंगे गन्ना मूल्य का भुगतान

उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान 14 दिनों के भीतर करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए सभी जरूरी प्रयास के निर्देश दिए। उन्होंने अगले 100 दिनों में 8,000 करोड़ व छह महीने में 12,000 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान का लक्ष्य दिया।

बनाएं गो-अभयारण्य

मुख्यमंत्री ने कहा, गोवंश संरक्षण के साथ केंद्र को स्वावलंबी बनाया जाए। उन्होंने 100 दिन में 50,000 निराश्रित गोवंश को पंचायती राज व नगर विकास से समन्वय कर दिलाने तथा छह माह में 1 लाख निराश्रित गोवंश के लिए व्यवस्थित आश्रय स्थल तैयार कराने का निर्देश दिया।

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