यूपी में पुलिसिंग को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए जिला, रेंज और जोन स्तर पर होगा व्यापक बदलाव

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को सर्वश्रेष्ठ बनाने के निर्देश पर गृह विभाग और पुलिस महकमा अमलीजामा पहनाने जा रहा है। बहुत जल्द पुलिस की सभी इकाइयों जिला, रेंज और जोन स्तर पर भी बदलाव नजर आएगा। मिशन शक्ति फेज वन, टू की सफलता के बाद अब फेज थ्री को शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक जल्द गृह विभाग को ब्योरा सौंपने वाले हैं।

विधानसभा चुनाव में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लोगों ने जमकर सराहा और अपना समर्थन भी दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षामंत्री से लेकर केंद्रीय स्तर के कई बड़े नेताओं ने मुक्त कंठ से मुख्यमंत्री की प्रशंसा की थी। अब योगी 2.0 में सीएम योगी ने गृह विभाग को कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को लेकर बड़ा टास्क दिया है। जिसको लेकर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक समेत अन्य विभागीय अधिकारियों की बैठक हो चुकी है।

पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने करीब 500 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था। उत्तर प्रदेश की पुलिस को देश में नंबर एक बनाने के लिए पुलिस की सभी इकाइयों से शून्य से दो साल तक सूक्ष्म, दो से पांच साल तक लघु और पांच साल से अधिक पर दीर्घकालिक ब्योरा मांगा गया है। इसमें मानव संसाधन से लेकर, तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग और इस पर आने वाले खर्च का भी ब्योरा मांगा गया है।

संकल्पों को लेकर जल्द रिपोर्ट सौंपेगा डीजीपी मुख्यालय

भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग से संबंधित सभी संकल्पों को लेकर डीजीपी मुख्यालय अलग से तैयारी कर रहा है। 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन यूनिट की स्थापना, मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना, आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए देवबंद, मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी-टेररिस्ट कमांडो सेंटरों की स्थापना, हर पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क (सीएचडी) की स्थापना सहित अन्य संकल्पों को पूरा करने के लिए जल्द रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

हाईटेक होगी यूपी पुलिस, तकनीकी का होगा भरपूर उपयोग

गृह विभाग के मुताबिक पुलिस की सभी इकाइयों में तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाएगा। तकनीकी के उपयोग से ही पुलिस कंट्रोल रुम को और मजबूत किया जाएगा। लोगों को पुलिस की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनोपयोगी सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा और उन्हें सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अभियोजन विभाग को और अधिक मजबूत किया जाएगा, ताकि अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर जल्द अधिकतम सजा दिलाई जा सके।

सप्ताह में एक दिन गांवों में जाएंगी महिला बीट अधिकारी

मुख्यमंत्री योगी का संकल्प महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित, सशक्त और स्‍वावलम्बी बनाने का है। मिशन शक्ति अभियान के तहत सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। महिलाओं को कानूनी सहायता दिलाने के लिए सभी थानों में 10,370 महिला बीट का गठन किया गया है।

प्रदेश में पहली बार 20,740 महिला सिपाहियों को बीट पुलिस अधिकारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला बीट अधिकारी सप्ताह में एक दिन गांवों में जाएंगीं और महिलाओं की समस्याओं के समाधान की दिशा में जागरूक करेंगीं। यह महिला आरक्षी गांव में होने वाली दिक्कतों का बीट बुक पर लेखा-जोखा भी दर्ज करेंगी। साथ ही महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए मिशन शक्ति अभियान भी चलाया जाएगा।

यह भी पढ़ें:-अमरोहा : संदिग्ध परिस्थितियों में मिला संविदा कर्मचारी का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप