लखनऊ: योगी सरकार में बिजली चोरों को मिली है खुली छूट

लखनऊ। चुनावी मौसम में जहां बिजली के बकायेदारों की बिजली न काटने के निर्देश हैं, वहीं बिजली चोरों को भी खुली छूट मिली हुई है। वजह यह है कि सरकार के निर्देश पर चुनाव तक किसी के आवास पर छापे न डालने के निर्देश हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए पावर कॉरपोरेशन में अलग सतर्कता विभाग है। राजधानी समेत प्रदेश भर में बिजली छापे डालने वाली टीमें तैनात हैं। बिजली चोरी में लिप्त पाये जाने पर मुकदमा दर्ज करने के लिए अलग बिजली थाने में भी बने हुए हैं।

वर्तमान में पूरे प्रदेश में बिजली छापे की टीमें हाथ पर हाथ धरे बैठीं हैं। इन टीमों को किसी भी उपभोक्ता के आवास पर छापे डालने और न ही किसी तरह की जांच करने को कहा गया है। नतीजा यह है कि सरकार के निर्देश की वजह से बिजली चोरी पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम क्षेत्र के जिलों में लाइन हानियां बढ़ रही हैं। तकनीकी रूप से निर्धारित 15 प्रतिशत से ज्यादा लाइन हानियां हो रही हैं, जिससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि बिजली चोरी थम नहीं रही है।

इस सिलसिले में निगम के निदेशक तकनीकी प्रदीप कक्कड़ ने कहा कि चुनाव तक बकायेदारों की बिजली न काटने के साथ ही छापे न डालने के निर्देश हैं। इसलिए अभी कार्रवाई नहीं हो रही है। बकायेदारों से बिल वसूलने के लिए उनके आवासों पर जाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है।

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