बरेली: दो साल से नहीं मिली आवास की रकम, 23 हजार फार्म डंप

बरेली, अमृत विचार। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को करीब दो साल से मकान बनाने के लिए धनराशि नहीं मिली है। जबकि डूडा के पास 23 हजार से ज्यादा लोगों के आवेदन डंप पड़े हैं। हालांकि लाभार्थियों की सूची को शासन तक भेजने के लिए जांच शुरू करा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अभी शासन ने सूची नहीं मांगी है लेकिन स्थानीय स्तर पर तैयारी पूरी की जा रही हैं। शासन से निर्देश मिलते ही सूची भेज दी जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए बड़ी तादाद में गरीब लाभार्थी कई साल से डूडा कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके खाते में आवास की रकम नहीं आई है। जबकि, शहरी गरीब लाभार्थियों का अपने आवास का सपना पूरा हो सके, इसके लिए इस योजना के तहत उन्हें किस्तों के तौर पर आवास की 2.5 लाख रुपये की धनराशि आवंटित होती है। इसका सर्वे कराने से लेकर शासन को सूची भेजने तक की जिम्मेदारी डूडा के अधिकारियों की है लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थी दूर-दराज से आकर डूडा कार्यालय पहुंच रहे हैं लेकिन उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

कई लाभार्थियों की शिकायत है कि उन्होंने चार-पांच साल पहले डूडा कार्यालय में फार्म जमा किए थे। कई बार सर्वे हुए और दफ्तर में कागज भी जमा कराए गए लेकिन उनके खाते में आज तक आर्थिक मदद के तौर पर रकम नहीं आई है। जबकि बाद में फार्म जमा करने वाले बड़ी संख्या में लोगों के खाते में कई किस्तों की रकम भी पहुंच गई है। इसे देखते हुए लाभार्थियों की शिकायत है कि डूडा के तमाम कर्मचारी और सर्वेयरों की सांठगांठ से लाभार्थियों की लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। डूडा के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास 23 हजार से ज्यादा लाभार्थियों के आवेदन आए हुए हैं लेकिन शासन स्तर से ही करीब दो साल से इन लाभार्थियों को धनराशि नहीं भेजी गई है।

हालांकि प्रशासन ने इन लाभार्थियों की पात्रता के लिए जांच शुरू करा दी है। इसके लिए टीमें लगाकर रिपोर्ट मांगी जा रही है। शासन के निर्देश मिलते ही सत्यापित सूची शासन को प्रेषित कर दी जाएगी।

फार्म की जांच के लिए डूडा कार्यालय में हर दिन लग रही भीड़
डूडा कार्यालय में हर दिन आवास की रकम खाते में न आने से परेशान लाभार्थी पहुंच रहे हैं। इसके लिए अलग से काउंटर भी बनाया गया है और वहां अक्सर दूर-दराज से आए लाभार्थियों की लाइन लगी रहती है। कई लाभार्थियों का कहना है कि उन्हें चक्कर लगाते काफी समय बीत गया। आर्थिक मदद न मिलने से मकान नहीं बनवा पा रहे हैं। डूडा के अधिकारियों का कहना है कि शासन से मंजूरी मिलने के बाद ही लाभार्थियों को रकम हस्तांतरित की जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की जांच कराई जा रही है। हालांकि शासन से अभी नई सूची की मांग नहीं आई है। इस संबंध में आदेश आते ही लाभार्थियों की सूची भेज दी जाएगी। पिछले साल कोरोना फैलने के बाद से अब तक नई सूची स्वीकृत नहीं हुई है। -शैलेंद्र भूषण, पीओ, डूडा