बरेली: निगम के आवंटियों को अब बढ़ाकर देना होगा प्रीमियम व किराया

बरेली, अमृत विचार। नगर निगम की 32 संपत्तियों के आवंटियों पर प्रीमियम धनराशि और किराया बढ़ोत्तरी का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। पान, बीड़ी बेचने वाले दुकानदार अभी तक 42 सौ सालाना किराया दे रहे लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब उसे 52 हजार रुपये किराया देना होगा। साथ ही प्रीमियम की धनराशि …

बरेली, अमृत विचार। नगर निगम की 32 संपत्तियों के आवंटियों पर प्रीमियम धनराशि और किराया बढ़ोत्तरी का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। पान, बीड़ी बेचने वाले दुकानदार अभी तक 42 सौ सालाना किराया दे रहे लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब उसे 52 हजार रुपये किराया देना होगा। साथ ही प्रीमियम की धनराशि में भी काफी बढ़ोत्तरी कर दी गई है। बुधवार को नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर हंगामा मचने के आसार हैं। प्रस्ताव पास हुआ तो छोटे दुकानदारों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा।

नगर निगम की आवंटित भूमियों के संबंध में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। इस प्रस्ताव को नगर निगम की होने जा रही बुधवार को कार्यकारिणी बैठक में रखा जा रहा है। कार्यकारिणी सदस्य कपिल कांत, राजकुमार गुप्ता, शमीम अहमद और उपसभापति संजय राय ने इस प्रस्ताव का अभी से विरोध करना शुरू कर दिया है।

सदस्यों का आरोप है कि एक छोटा खोखा रखने वाले जो सालाना 4200 किराया जमा कर रहा है, उसको अब 52 हजार रुपये किराया देना होगा। किराया के अलावा उसको प्रीमियम की धनराशि, जो करीब एक से दो लाख रुपये से ऊपर है वो भी जमा करनी है। बड़े कारोबारी तो इसमें सहमति दे देंगे लेकिन छोटा दुकानदार जो नगर निगम संपत्ति पर कारोबार चला रहा है वो तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इस प्रस्ताव को अभी पास नहीं होने दिया जाएगा।

सदस्यों का आरोप है कि नगर निगम अधिकारियों की अपनी लापरवाही की वजह से छोटे दुकानदारों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। अधिकारियों की यह मनमानी नहीं होने दी जाएगी। पार्षद छंगामल मौर्य का कहना है कि नैनीताल रोड पर एक छोटी दुकान जो भूमि पर आवंटित है उसके ऊपर नगर निगम ने प्रीमियम की धनराशि 21 लाख 36 हजार से ऊपर दिखाई है, जबकि उसका किराया ही 3 लाख 58 हजार सालाना रखा है।

जबकि वो हर साल 54 हजार रुपये किराया जमा करता था। इस संबंध में अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि आवंटित भूमियों के संबंध में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसी आधार पर प्रीमियम और किराया तय किया है। नगर निगम की कार्यकारिणी में यह प्रस्ताव रखा जा रहा है।

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