आवासों
उत्तराखंड  नैनीताल 

नैनीताल: लोनिवि के आवासों में कब्जेदारों के कटेंगे बिजली-पानी के कनेक्शन

नैनीताल: लोनिवि के आवासों में कब्जेदारों के कटेंगे बिजली-पानी के कनेक्शन नैनीताल, अमृत विचार। लोक निर्माण विभाग के सरकारी आवासों में सेवानिवृत्त कर्मचारी कई वर्षों से कब्जा जमाए बैठे हैं। इन कब्जेदारों के खिलाफ अब लोक निर्माण विभाग बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। लोनिवि ने ऊर्जा निगम और जल संस्थान...
Read More...
उत्तराखंड  नैनीताल 

नैनीताल: किराए में वृद्धि पर सभासद और सफाईकर्मी आमने-सामने

नैनीताल: किराए में वृद्धि पर सभासद और सफाईकर्मी आमने-सामने नैनीताल, अमृत विचार। नगर पालिका के आवासों में लंबे समय से किराए पर रह रहे लोगों के आवासों का किराया तीन हजार रुपये प्रति माह किए जाने के फैसले के बाद अब नगर पालिका के सभासद और देवभूमि सफाई कर्मचारी...
Read More...
उत्तर प्रदेश  कानपुर 

कानपुर में नवशील धाम अपार्टमेंट के आवासों पर आयकर विभाग का छापा

कानपुर में नवशील धाम अपार्टमेंट के आवासों पर आयकर विभाग का छापा कानपुर। कानपुर के कल्याणपुर स्थित नवशील धाम अपार्टमेंट के कुछ आवासों में बुधवार को आयकर ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि रियल इस्टेट से जुड़े कारोबारियों के आवास, कंपनी और अन्य ठिकानों पर यह संयुक्त कार्रवाई की गई। यह बसेरा बिल्डर्स और घानाराम कंस्ट्रक्शन है। इसमें श्याम सुंदर सिंह यादव, बिल्डर वीरेंद्र …
Read More...
उत्तर प्रदेश  बरेली 

बरेली: 300 बेड अस्पताल में आवासों को कब्जामुक्त कराएगी तीन सदस्यीय टीम

बरेली: 300 बेड अस्पताल में आवासों को कब्जामुक्त कराएगी तीन सदस्यीय टीम बरेली, अमृत विचार। जिले में कोरोना संक्रमितों के उपचार के लिए बनाए गए मंडलीय कोविड चिकित्सालय में करीब एक साल से आवासीय परिसर पर अवैध कब्जा करने वाले सेवा समाप्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाने के लिए जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। ये टीम मंगलवार को पुलिस की मौजूदगी …
Read More...
उत्तर प्रदेश  बरेली 

बरेली: गरीबों के आवासों का करोड़ों का बजट हड़प गए अफसर

बरेली: गरीबों के आवासों का करोड़ों का बजट हड़प गए अफसर बरेली,अमृत विचार। इंदिरा आवासों के निर्माण में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आय़ा है। प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी खातों के जरिए 415 इंदिरा आवासों के लिए जारी 2.91 करोड़ ठिकाने लगा दी गई। मामला 2013 से 2015 के बीच का है। जनरल एंड सोशल सेक्टर ऑडिट के प्रधान महालेखाकार कार्यालय के वरिष्ठ …
Read More...

Advertisement

Advertisement