अधिनियम
उत्तराखंड  देहरादून 

देहरादून: सेवा के अधिकार अधिनियम में 6 सेवाएं जुड़ीं

देहरादून: सेवा के अधिकार अधिनियम में 6 सेवाएं जुड़ीं   देहरादून, अमृत विचार। परिवहन मंत्री चन्दन राम दास ने सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि ससमय तथा पारदर्शी सेवा प्रदान किये जाने से संबंधित सेवा के अधिकार अधिनियम...
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उत्तर प्रदेश  लखनऊ 

सीएम योगी के निर्देश पर यूपी अग्निशमन और आपात सेवा अधिनियम लागू

 सीएम योगी के निर्देश पर यूपी अग्निशमन और आपात सेवा अधिनियम लागू लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम 2022 को लागू कर दिया गया है। इस नियम के लागू होने से अग्निशमन व आपात सेवा के उपायों को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद...
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देश 

नया दूरसंचार विधेयक छह से 10 महीने के भीतर लाया जा सकता है: अश्विन वैष्णव

नया दूरसंचार विधेयक छह से 10 महीने के भीतर लाया जा सकता है: अश्विन वैष्णव नई दिल्ली। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि नया दूरसंचार विधेयक छह से दस महीने के भीतर लाया जा सकता है लेकिन इसके लिए सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है। अंतिम रूप से विधेयक के क्रियान्वयन की समयसीमा के बारे में पूछने पर वैष्णव ने कहा, ‘विचार विमर्श की प्रक्रिया के बाद …
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कारोबार 

सरकार ने कंपनियों के पते के भौतिक सत्यापन से जुड़े नियमों को बदला, जानें क्या होगा नया तरीका

सरकार ने कंपनियों के पते के भौतिक सत्यापन से जुड़े नियमों को बदला, जानें क्या होगा नया तरीका नई दिल्ली। सरकार ने कंपनियों के पंजीकृत पते के भौतिक सत्यापन के समय पारदर्शी प्रक्रिया तय करने के लिए नियमों को संशोधित किया है। अब सत्यापन के समय पंजीकृत कंपनी कार्यालय की तस्वीर लेने और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी का तरीका अपनाया जाएगा। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने इसके लिए कंपनी अधिनियम, 2014 के तहत …
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देश 

गृह मंत्रालय ने विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से बगैर पाबंदी 10 लाख रुपये तक लेने की दी अनुमति

गृह मंत्रालय ने विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से बगैर पाबंदी 10 लाख रुपये तक लेने की दी अनुमति नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन कर भारतीयों को विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों से साल में 10 लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति दी है और इसके लिए उन्हें अधिकारियों को सूचना नहीं देनी होगी। पहले इसकी सीमा एक लाख रुपये …
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देश 

सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक दुर्व्यवहार होने की स्थिति में ही एससी/एसटी अधिनियम लागू होगा: अदालत

सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक दुर्व्यवहार होने की स्थिति में ही एससी/एसटी अधिनियम लागू होगा: अदालत बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों के लिए, जातिसूचक दुर्व्यवहार सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए। अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामले को खारिज कर दिया क्योंकि यह पाया गया कि कथित दुर्व्यवहार एक इमारत के तहखाने में किया गया था, …
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उत्तराखंड  देहरादून 

देहरादून: इंजीनियरिंग कॉलेजों के नियम एक अधिनियम के दायरे में होंगे

देहरादून: इंजीनियरिंग कॉलेजों के नियम एक अधिनियम के दायरे में होंगे देहरादून, अमृत विचार। विधानसभा में शनिवार को जीबी पंत इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग, टेक्नालॉजी बोर्ड गवर्नर (बीओजी) बैठक की अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने की। उन्होंने कहा कि विभिन्न इन्जीनियरिंग कॉलेज के अलग-अलग नियमों को एक अधिनियम के तहत लाया जायेगा। इससे पर्यवेक्षण करने में मदद मिलेगी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। बोर्ड बैठक …
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उत्तर प्रदेश  बरेली 

बरेली: अधिनियम एक पर विभागों की कार्रवाई अलग-अलग

बरेली: अधिनियम एक पर विभागों की कार्रवाई अलग-अलग बरेली, अमृत विचार। वर्ष 2017 में लागू हुआ जीएसटी अधिनियम वैसे तो पूरे देश के लिए एक बना था लेकिन फर्मों की जांच के मामले में सीजीएसटी (केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर) और एसजीएसटी (राज्य वस्तु एवं सेवाकर) विभागों की कार्रवाई भिन्न है। सीजीएसटी विभाग की बात करें तो फर्म की जांच करने वाले अधिकारी ही …
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देश 

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएमईआई अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से मांगी प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएमईआई अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से मांगी प्रतिक्रिया नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान (एनसीएमईआई) अधिनियम, 2004 को चुनौती देते हुए दायर जनहित याचिका मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिका में शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने के उद्देश्य से जनसंख्या के आधार पर राज्यों द्वारा अल्पसंख्यक स्थिति का निर्धारण …
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देश 

किसानों के हक में तीन फैसलों को मंत्रिमडल ने दी मंजूरी : तोमर

किसानों के हक में तीन फैसलों को मंत्रिमडल ने दी मंजूरी : तोमर नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, किसानों को पूरे देश में अपनी उपज बेचने की आजादी और बिचौलिए की भूमिका समाप्त करने को लेकर तीन फैसलों को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में  हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, कृषि उपज वाणिज्य …
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