<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
<%- node_title %>
<% if(node_description!==false){ %><%- node_title %>
Published On
<% if(node_description!==false) { %>
<%= node_description %>
<% } %>
<% catList.forEach(function(cat){ %>
<%= cat.label %>
<% }); %>
Read More...
छात्र शिकायत निवारण समिति में एससी, एसटी, ओबीसी और महिला अध्यक्ष या सदस्य हो: UGC
नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्र शिकायत निवारण समितियों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के प्रतिनिधियों को अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया है। यूजीसी (छात्रों... 
छत्तीसगढ़ के छह समुदायों को मिलेगा एसटी का दर्जा
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के धनुहार, धनुवार, किसान, सौंरा, संवरा और बिंझिया समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक 2022 आज यहां लोकसभा से पारित कर दिया।
ये भी पढ़ें... 
बरेली: अतिरिक्त राशन दो, नहीं तो लगवा दूंगी एससी एसटी एक्ट
बरेली, अमृत विचार। अनुसूचित जाति का फायदा उठाकर एक महिला ग्रामीणों के साथ-साथ अधिकारियों पर भी अनावश्क दबाव बना रही है। दुकान से राशन लेना हो या एक बार से ज्यादा बार किसी सरकारी सुविधा का लाभ लेना, महिला एससीएसटी एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज करवाने की धमकी देते हुए दबाव बना लेती है। …
एनसीआरबी आंकड़ों से जानिए UP-MP का हाल, SC-ST के खिलाफ अपराध के मामले में दोनों राज्य सबसे ऊपर
नई दिल्ली। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ वर्ष 2020 में भी अपराध के मामलों में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। इस अवधि में इन समुदायों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी …
एससी, एसटी के खिलाफ अत्याचार के मामलों के निपटारे में ना हो कोई देरी, इस राज्य के सीएम ने दिया निर्देश
बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ अत्याचार के मामलों के निपटारा में कोई देरी ना हो। बोम्मई ने कहा, ”अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों …
दिग्विजय बोले- आरक्षण के मामले में संविधान में होना चाहिए संशोधन
भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर संविधान संशोधन करना चाहिए, अन्यथा यह सदैव विवाद का विषय रहेगा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए कहा है ‘केंद्र सरकार को एससी, एसटी, ओबीसी व ओपन केटेगरी के गरीब …
