बिना जाति प्रमाण-पत्र सरकारी नौकरी जॉइन कर सकेंगे, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला
जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को CM अशोक गहलोत ने बड़ी राहत दी है। OBC (अदर बेकवर्ड क्लास), MBC (मोस्ट बेकवर्ड क्लास) और EWS (इकनॉमिक वीकर सेक्शन) कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अब नौकरी जॉइन करते समय जाति प्रमाण पत्र देने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। जिन कैंडिडेट्स के …
जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को CM अशोक गहलोत ने बड़ी राहत दी है। OBC (अदर बेकवर्ड क्लास), MBC (मोस्ट बेकवर्ड क्लास) और EWS (इकनॉमिक वीकर सेक्शन) कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अब नौकरी जॉइन करते समय जाति प्रमाण पत्र देने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। जिन कैंडिडेट्स के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, वो शपथ पत्र देकर नौकरी जॉइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं, जॉइनिंग के बाद आखिर कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा या नहीं।
इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 15, 2022
कैंडिडेट्स को राहत
इस बाबत CM गहलोत ने आदेश जारी कर दिया है। यह स्पष्ट है कि बाद में लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित विभाग नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। सरकार के इस फैसले से ग्राम विकास अधिकारी, कंप्यूटर अनुदेशक, पशुधन सहायक और कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
इस परिपत्र की अनुपालना में पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2021, कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा-2022 एवं पटवार सीधी भर्ती परीक्षा-2021 की विज्ञप्ति 20 जनवरी 2022 से पूर्व जारी हो जाने से संशय स्थिति उत्पन्न हो रही थी।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 15, 2022
प्रदेश भर में हुआ था विरोध
20 जनवरी को सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें जॉइनिंग से पहले OBC, MBC और EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य था। यह भी बाध्यता थी कि यह प्रमाण पत्र भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने से पहले का हो चाहिए। इस फैसले से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा से बाहर हो गए थे। इसके बाद जयपुर समेत प्रदेशभर में युवाओं ने सरकार के इस आदेश का विरोध किया था।
राज्य सरकार द्वारा शिथिलन देते हुए निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस आशय का एक शपथ-पत्र लिखवाया जाएगा तथा उसे प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
2/2— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 15, 2022
6 लाख कैंडिडेट्स को सीधा फायदा
माना जा रहा है कि युवाओं का विरोध देख सरकार बैकफुट पर आई है। गहलोत ने ट्वीट कर स्पष्ट कर दिया है कि जॉइनिंग के समय कास्ट सर्टिफिकेट की बाध्यता नहीं है। कैंडिडेट्स बाद में सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। जॉइनिंग के समय शपत्र पत्र देना है। इसका सीधा फायदा पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2021, JEN के लिए सीधी भर्ती परीक्षा-2022, पटवार सीधी भर्ती परीक्षा-2021 और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के 6 लाख अभ्यर्थियों को होगा।
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