Bareilly: फूड कोर्ट के डिजाइन में बदलाव के चक्कर में उजड़ गईं पुरानी दुकानें 

बरेली, अमृत विचार: स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से डीडीपुरम में बने फूड कोर्ट के डिजाइन में बदलाव किया गया है। पूर्व में निर्धारित डिजाइन के हिसाब से बने फूड्स कोर्ट की 56 दुकानों की कैनोपी को उजाड़ दिया गया है। अब नई एजेंसी तय करेगी कि कितनी दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास भी संशोधित मानचित्र एजेंसी ने भेजा है। करीब दो साल से बन रहे फूड कोर्ट का लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा।

डीडीपुरम में कुष्ठ आश्रम रोड पर नगर निगम की 45,000 वर्ग मीटर (4.5 हेक्टेयर) भूमि है। यहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फूड कोर्ट बनाया गया जिस पर करीब तीन करोड़ रुपये का बजट खर्च हुआ। इंदौर की तर्ज पर एक ही जगह लोगों को विभिन्न प्रकार के व्यंजन उपलब्ध कराने के लिए इसे बनाया गया है। इन दुकानों को रामपुर की फर्म ने बनाया था। करीब सात माह पहले इसके संचालन के लिए टेंडर हुआ था। 

स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मानक पर खरी उतरने वाली बरेली की एजेंसी को टेंडर दिया गया है। बरेली की एजेंसी ने पहले से तैयार फूड कोर्ट में बड़ा बदलाव किया है। इसके लिए कैनोपी से बनाई गई दुकानों को उजाड़ दिया गया है। अब छोटी दुकानों की जगह रेस्टोरेंट की तरह बनाई जाएंगी। यहां पर मनोरंजन के लिए साउंड सिस्टम और लाइटिंग की व्यवस्था होगी। एजेंसी ने संशोधित डिजाइन स्मार्ट सिटी लिमिटेड को भेजा है।

टेंडर समाप्त होने के बाद उसी हालत में छोड़ना होगा
टेंडर की शर्त के अनुसार फूड कोर्ट के डिजाइन में संचालक कंपनी को बदलाव करने की छूट है, लेकिन डिजाइन में हुए बदलाव के बाद जो निर्माण एजेंसी कराएगी, वह उसी तरह छोड़ना होगा। टेंडर की समय अवधि समाप्त होने पर निर्माण को हटा ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इस तरह का अनुबंध स्मार्ट सिटी लिमिटेड से बरेली की एजेंसी का हुआ है।

दो साल पहले मंजूर हुआ था प्रस्ताव
डीडीपुरम में फूड कोर्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी ने 2023 में प्रस्ताव मंजूर किया था। यहां पर मल्टीलेवल कार पार्किंग के साथ ही पुरानी जेल से उखाड़े गए लाइट एंड साउंड शो को भी लगाया जाना है। अब देखना है कि लोगों को फूड कोर्ट की सुविधा कब तक मिल पाती है क्योंकि अब नये सिरे यहां पर काम शुरू किया गया है।

फूड कोर्ट के डिजाइन में संचालक एजेंसी ने अपने हिसाब से बदलाव किया है। नए डिजाइन से काफी बेहतर फूड कोर्ट बनाया जा रहा है। टेंडर की शर्तों के अनुसार काम करने की अनुमति है और समय समाप्त होने के बाद जैसा उस समय होगा, उसी तरह एजेंसी को छोड़ना होगा- संजीव कुमार मौर्य, सीईओ स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

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